वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट (Union Budget 2024) पेश कर दिया है. अपने भाषण में उन्होंने महिलाओं पर खास फोकस रखा. उन्होंने बताया कि सरकार आधी आबादी को मजबूत बनाने के लिए हर कदम उठा रही है. इस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार लखपति दीदी को बढ़ावा दे रही है. 1 करोड़ लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा. अब उनकी संख्या 3 करोड़ की जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana) क्या है और इसके क्या-क्या फायदे हैं…
लखपति दीदी योजना क्या है
महिलाओं की आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने लखपति दीदी स्कीम की शुरुआत की है. इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं को आगे लाना है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया भी कि लखपति दीदी स्कीम से 9 करोड़ महिलाओं की लाइफ बदली है. वे आत्मनिर्भर बनी हैं.
लखपति दीदी के 10 लाभ
1. फाइनेंशियल नॉलेज से महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल लिट्रेसी वर्कशॉप्स चलाए जाते हैं. जिनसे बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों की जानकारी दी जाती हैं.
2. योजना में महिलाओं को सेविंग्स के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए उन्हें इंसेटिव्स मिलती है.
3. लखपति दीदी स्कीम में महिलाओं को माइक्रोक्रेडिट सुविधाएं दी जाती है, जिससे उन्हें स्मॉल लोन मिलते हैं.
4. इस स्कीम में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस दिया जाता है. आंत्रप्रेन्योर बनने वाली महिलाओं को बिजनेस स्टार्ट करने गाइड किया जाता है.
5. महिलाओं को इस योजना में फाइनेंशियल सुरक्षा भी दी जाती है. इसके लिए किफायती बीमा कवरेज दिया जाता है. इससे उनकी फैमिली की सुरक्षा भी बढ़ती है.
6. लखपति दीदी योजना में महिलाओं को पेमेंट के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं, मोबाइल वॉलेट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने पप्रोत्साहित किया जाता है.
7. इस योजना में कई तरह के इंपॉवरमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, जिससे महिलाएं कान्फिडेंस बनती हैं.
लखपति दीदी योजना को लेकर रिएक्शन
ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के अध्यक्ष और जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी के मेंबर मनीष खेमका का कहना है कि मोदी सरकार का ये बजट आत्मविश्वास से भरा हुआ है. युवाओं, करदाताओं और गरीबों को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है. खास बात यह है कि सरकार पर राजस्व का भार नहीं बढ़ेगा और हम 2070 के अपने नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे. मध्यवर्गीय और नौकरी पेशा एक करोड़ करदाताओं को पुरानी टैक्स डिमांड से राहत मिलेगी जो बड़ा फैसला है.