समान नागरिक संहिता को लेकर देशभर में चर्चा चल रही है। इसके UCC के प्रारुफ़ को लेकर केंद्रीय विधि आयोग तेजी से काम कर रहा है। उत्तराखंड सरकार भी इसे लेकर तेजी दिखा रही है और जल्द ही वहां इसे लेकर बड़ी घोषणा भी हो सकती है। वहीं इसी बीच अब देशभर में इसे लागू होने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
UCC कानून पहले राज्यों में ही आएगा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि इसे लेकर उसे किसी भी तरह के पचड़े में पड़ना पड़े, इसलिए वह सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कदम उठाएगी। जानकारी के अनुसार, UCC को लेकर कानून पहले राज्यों में ही आएगा। इस कानून से उन राज्यों में जनता का क्या रुख रहा? इसका अध्ययन किया जाएगा। इन्हीं इनपुटों के आधार पर केंद्र सरकार कोई कदम उठाएगी। केंद्रीय स्तर पर जल्दबाजी में बिल लाने की कोई योजना नहीं है।
सुझाव जमा करने की तारीख भी बढ़ी
बता दें कि समान नागरिक संहिता (UCC) बीजेपी की प्रतिबद्धता रही है लेकिन सामाजिक सुधार का ये कानून केंद्रीय स्तर पर किसी भी हड़बड़ी में नहीं लाया जाएगा। गौरतलब है कि UCC को लेकर विधि आयोग ने लोगों के सुझावों और आपत्तियों को जमा करने के लिए 2 हफ्ते का समय और भी बढ़ा दिया है। आयोग अब 28 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियों को स्वीकार करेगा।
क्या है समान नागरिक संहिता?
समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मानने होते हैं।