विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. पर बीजेपी का बड़ा हमला, वीडियो जारी कर कहा- नाम बदलने से काम नहीं बदलता

विपक्ष के गठबंधन ‘इंडिया’ पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले एक छात्र को इस उम्मीद के साथ अपना नाम बदलते हुए दिखाया गया है कि इससे उसके परीक्षा के अंकों में सुधार होगा और वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा।

“संप्रग भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है”

बीजेपी ने 1 मिनट 11 सेकेंट का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। वीडियो के साथ लिखा है, “नाम बदलने से काम नहीं बदलता।” बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अपना नाम बदल लिया है, क्योंकि संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है।

क्या है वीडियो में, बीजेपी ने किया जारी

बीजेपी ने कहा है कि नाम बदल लेने से लोग गुमराह नहीं होंगे। वीडियो में दिखाया गया है कि गदोहर नाम का एक स्कूली छात्र अपनी कक्षा की परीक्षा में शून्य अंक प्राप्त करता है और उसके सभी सहपाठी उस पर हंसते हैं। इस घटना से दुखी गदोहर अपनी मां से मदद मांगता है, जो कहती हैं कि वह अपना नाम बदलकर एक नई पहचान पा सकता है।

 UPA और I.N.D.I.A. को लेकर क्या है?

अगले दृश्य में गदोहर को एक नए नाम, इंदर के साथ अपनी कक्षा में प्रवेश करते हुए देखा जाता है, जिसमें उसके सभी सहपाठी उसके लिए तालियां बजाते हैं। हालांकि, गदोहर को फिर से अपने शिक्षक से डांट सुननी पड़ती है। शिक्षक छात्र से कहते हैं, “नाम बदलने से कुछ नहीं होता। पहले अपनी गतिविधियों को बदलें।” वीडियो के अंत में ‘डिस्क्लेमर’ दिया गया है, “इस वीडियो का यूपीए (UPA) और विपक्ष के गठबंधन (I.N.D.I.A.) से कोई लेना-देना नहीं है।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले- मोदी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायती राज मजबूत हुआ है

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायती राज का जिस प्रकार सबलीकरण हुआ है, ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ। सूरजकुंड स्थित राजहंस कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को बीजेपी के दो दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक का विधिवत समापन करते हुए नड्डा ने कहा, “विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायती राज का जिस प्रकार सबलीकरण हुआ है, ऐसा पूर्व में कभी नहीं देखा गया।”

“योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता”

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया और जेएएम पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाई गई। पारदर्शिता के जरिए पंचायती राज संस्थानों को आज अर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ी ताकत मिली है, जिससे योजनाएं सही तरीके से कार्यान्वित भी हो रही हैं।” नड्डा ने कहा कि पंचायती राज परिषद की इस बैठक में पंचायतों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को काफी कुछ सीखने को मिला है, जिसका उन्हें लाभ मिलेगा।

क्या बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर?

इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी पंचायती राज अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गांवों में भारत बसता है और गांवों को सशक्त व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो पहल की है, वह सराहनीय है। कृषि मंत्री ने सभी पंचायती अध्यक्षों व उपाध्यक्षों से आह्वान किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं, ताकि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की नीतियों का लाभ पहुंचे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर हरियाणा के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ एवं अन्य ने भी संबोधित किया।

CM अशोक गहलोत का बड़ा एलान, रेप के आरोपियों, हिस्ट्रीशीटर्स को राजस्थान में नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में बलात्कार के आरोपियों और हिस्ट्रीशीटरों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।

गहलोत ने ट्वीट कर दी फैसले की जानकारी

सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, ‘राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोपियों एवं मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार/ पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा। ऐसे असमाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है।’

महिला अपराधों को लेकर बीजेपी साध रही निशाना

गहलोत सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब बीजेपी राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार पर बार-बार निशाना साध रही है। दरअसल राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा है। अभी हाल में 2 अगस्त को भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और शव को कोयला भट्ठी में झोंक दिया गया था।

सरकार ने घटनाओं को गंभीरता से लिया-गहलोत

इस जघन्य कृत्य की निंदा करते हुए, अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने भीलवाड़ा और जोधपुर जैसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है और राज्य पुलिस को महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है।गहलोत ने ट्वीट किया था, ”भीलवाड़ा की जघन्य घटना में पुलिस ने अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है… फास्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम समय में आरोप पत्र पेश कर इन आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी.”

दरिंदगी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं-पायलट

उधर, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि भीलवाड़ा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। पायलट ने कहा कि यह सरकार, प्रशासन और हम सभी की जिम्मेदारी है कि मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।

कांग्रेस नेता ने भीलवाड़ा में संवाददाताओं से कहा, ‘भीलवाड़ा जिले में जिस दंरिंदगी से एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ और उसकी हत्या की गई वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता।’’ उन्होंने कहा, ‘मैं समझता हूं आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। उन्होंने मानवता की सीमाओं को लांघा है।’ पायलट मंगलवार को भीलवाडा के कोटडी में मृत नाबालिग लड़की के परिजनों से मुलाकत करने पहुंचे थे।

आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 11 अगस्त को अगली सुनवाई

पटना: पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी. पूर्व सांसद के वकील एपी सिंह के मुताबिक मंगलवार को केस की लिस्टिंग नहीं हुई. इस कारण अब मामले की सुनवाई अब अगली तारीख को होगी।

बता दें कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने इस रिहाई के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को हलफनामा दायर करने को कहा था. दोनों ने अपना अदालत में हलफनामा दाखिल कर अपनी बात रख दी है।

गौरतलब है कि आनंद मोहन की रिहाई (परिहार) के खिलाफ दिवंगत IAS जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. इसमें उन्होंने बिहार सरकार की ओर से जेल नियमावली में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के साथ ही आनंद मोहन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. जिसपर बिहार सरकार और आनंद मोहन दोनों ने इस संबंध में अपने-अपने जवाब दे दिए हैं. आज इस पर सुनवाई होनी थी।

कैंचीधाम में अब ड्रेस कोड, मंदिर के अंदर फोटो खींचने की भी मनाही

नैनीताल स्थित कैंचीधाम में अब ड्रेस कोड लागू होगा और मंदिर के अंदर फोटो खींचने की भी मनाही होगी। अमर्यादित कपड़ों में आनेवाले लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में मंदिर समिति की ओर से कैंचीधाम के बाहर और आसपास बोर्ड लगाए गए हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अमर्यादित वस्त्रों में आनेवालों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी।

साइलेंट मोड पर रखना होगा मोबाइल

मंदिर के अंदर मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने की भी मनाही है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना होगा। फोटोग्राफी करते हुए पकड़े जानेपर कार्रवाई की जाएगी।

मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आएं  श्रद्वालु

मंदिर की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में दर्शन के लिए आएं। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा नीम करोली महाराज के धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कोरोना के समय में यहां मेला नहीं लग पाया था और काफी कम श्रद्धालु यहां आए थे। लेकिन कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद से यहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है।

मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ FIR दर्ज की, राज्य बीजेपी ने पीएम से फोर्स बदलने की अपील की

मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स की नौवीं बटालियन के जवानों पर बिष्णुपुर जिले में उनकी आवाजाही को रोकने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की है। Fxफाल में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि असम राइफल्स के जवानों ने अपने अधिकारियों के नेतृत्व में पिछले हफ्ते क्वाक्टा गोथोल रोड पर पुलिस वाहनों को रोक दिया था, जब पुलिस उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाने जा रही थी।

हालांकि, असम राइफल्स के अधिकारियों ने कहा कि अर्धसैनिक बल के जवान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कुकी और मैतेई कैडरों के बीच झड़पों को रोकने के लिए कमांड मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अपने कार्य को पूरा कर रहे थे।

असम राइफल्स को राज्य से हटाने का आग्रह

इस बीच, मणिपुर इंटीग्रिटी कोआर्डिनेशन कमिटी और मीरा पैबी सहित विभिन्न मैतेई संगठनों के बाद राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा ने भी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असम राइफल्स को राज्य में किसी अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ बदलने का आग्रह किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ए.शारदा देवी और उपाध्यक्ष चिदानंद द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है, “जातीय अशांति के संबंध में और राज्य में शांति बनाए रखने में असम राइफल्स की भूमिका काफी आलोचना और सार्वजनिक आक्रोश के तहत रही है।”

असम राइफल्स के जवान निष्पक्ष भूमिका निभाने में विफल

पत्र में कहा गया है कि तीन मई को जातीय हिंसा फैलने के बाद से असम राइफल्स के जवान राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाने में पूरी तरह विफल रहे। मणिपुर सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर बिष्णुपुर जिले के मोइरंग लमखाई में चेक-गेट पर असम राइफल्स की जगह राज्य पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात कर दिया, क्योंकि पिछले हफ्ते वहां ताजा हिंसा भड़की थी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) एल. कैलुन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “बिष्णुपुर से कांगवई तक सड़क पर मोइरांग लमखाई में चेक-पॉइंट को असम राइफल्‍स के स्थान पर नागरिक पुलिस और 128 बीएन सीआरपीएफ द्वारा संचालित किया जाएगा।”

IAS केके पाठक का नया आदेश,स्कूल टाइम के बाद डाटा इंट्री का काम करें TEACHER

बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक अब ओवरटाइम काम करेंगे. शिक्षक अब स्कूल समय के बाद जातीय गणऩा के इंट्री का काम करेंगे..इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है.इस पत्र के बाद राज्य के शिक्षकों को ओवरटाइम काम करना पड़ेगा।

अपने पत्र में अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने लिखा है कि जाति आधारित गणना का काम लगभग पूरा हो गया है.अब डाटा इंट्री का कार्य शेष बचा है.अत: उक्त डाटा इंट्री के कार्य हेतू शिक्षकों की सेवा विद्यालय अवधि के पश्चात लेना उचित होगा.अत: अनुरोध है कि जाति आधारित गणना के शेष कार्य हेतु शिक्षकों की सेवा विद्यालय अवधि के पश्चात लेने आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कृपा की जाय।

केके पाठक के इस आदेश का पालन करने पर स्कूलों के शिक्षकों को ओवर टाइम काम करना होगा.पहले उन्हें स्कूल के समय में बच्चों को पढ़ाना होगा और उसके बाद जाति गणऩा हेतू डाटा इंट्री का कार्य करना होगा।

बताते चलें कि केके पाठक के एक के बाद एक आदेश जारी करने से कई शिक्षक दवाब में हैं वहीं शिक्षक संघ ने केके पाठक के काम करने के तरीके पर आपत्ति जताई है.इस मुद्दे पर सीएम नीतीश के साथ महागठबंधन की मीटिंग में भी चर्चा हुई थी.वामपंथी विधायक ने कहा था कि केके पाठक बैलगाड़ी में मोटर लगाकर उसे तेज चलाने की कोशिश कर रहें है,जो व्यवहारिक नहीं है.अब देखना है कि केके पाठक के इस आदेश के बाद शिक्षक संघ का क्या रूख रहता है।

गौरीकुंड में फिर लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत; पढ़े पूरी रिपोर्ट

केदारनाथ यात्रा मार्ग के आधार शिविर गौरीकुंड में लगातार बारिश के बीच बुधवार सुबह एक झोंपड़ी के भूस्खलन के मलबे की चपेट में आने से उसमें सो रहे एक परिवार के दो बच्चों की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। गौरीकुंड में पांच दिन के भीतर भूस्खलन की यह दूसरी घटना है। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि गौरीकुंड गांव में हेलीपैड के समीप स्थित झोंपड़ी ऊपर पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आ गई जिससे उसके मलबे में परिवार के चार सदस्य दब गए। उन्होंने बताया कि जानकी नामक महिला को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया जबकि उसके तीनों बच्चे मलबे में दब गए।

हादसे में बच गई 8 साल की स्वीटी

सूचना मिलने पर राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकालकर गौरीकुंड के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया जबकि एक अन्य बालिका हादसे में घायल हो गई। हादसे में बच गई बालिका की पहचान 8 वर्षीय स्वीटी के रूप में हुई है जबकि उसकी छोटी बहन पांच वर्षीय पिंकी और एक अन्य बच्चा मृतकों में शामिल हैं।

पांच दिन पहले हुए भूस्खलन में 3 की मौत, 20 लापता

झोंपडी में रहने वाला परिवार नेपाली था। बच्चों का पिता सत्यराज मजदूरी करता है तथा हादसे के वक्त वह अपने गांव नेपाल गया हुआ था। गौरीकुंड गांव में स्थित घटनास्थल की दूरी उस स्थान से महज कुछ किलोमीटर दूर है जहां पांच दिन पहले हुए भूस्खलन में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 20 अन्य लापता हो गए थे।

जर्मनी के राजदूत से मिले तेजस्वी यादव : द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा, बिहार की संस्कृति से कराया रू-ब-रू

पटना: बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने मंगलवार को जर्मनी के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा हुई। वहीं तेजस्वी यादव ने उन्हें बिहार की संस्कृति से रू-ब-रू कराया।

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि जर्मनी के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन से मिलकर उन्हें ख़ुशी हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉ. फिलिप एकरमैन ने बिहार के महत्व, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास, पटना के गंगा पथ (मरीन ड्राइव) के अंतरराष्ट्रीय मानक के विकास, द्विपक्षीय संबंधों और भारत को गहरा करने के तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान किया- जर्मन संबंध।

खबर वही जो है सही

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