पटना। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मई दिवस पर बिहार एवं देश के सभी श्रमिक भाई-बहनों को शुभकामनाएं दी है। कहा है कि राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में श्रमिकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनकी मेहनत एवं ताकत से ही देश एवं राज्य का चतुर्दिक विकास संभव है।

श्रमिकों के सशक्तीकरण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न श्रम कानूनों तथा श्रम कल्याण की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

पटना। जमुई जिला स्थिति सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजीव रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनिमितता को लेकर उनपर शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, पर जवाव संतोषप्रद नहीं था।

इसके बाद उन्हें निलंबित किया गया है। उप प्राचार्य को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व दिया गया है।

शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ स्थापना) के अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों और पूर्व से नियोजित शिक्षकों के समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के कारण यह कार्रवाई विभाग ने की है।

विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के स्तर से वेतन भुगतान की हुई समीक्षा में अफसरों की घोर लापरवाही सामने आयी है। इसके बाद पाठक के निर्देश पर विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को मंगलवार को इस संबंध में पत्र भेजा है। विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि अपर मुख्य सचिव के स्तर पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह पाया गया कि सभी जिलों के शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया डीईओ-डीपीओ के स्तर से लंबित है। जबकि, आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को अविलंब वेतन भुगतान का आदेश अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया है।

साथ ही सभी नियोजित शिक्षकों के मार्च माह का वेतन भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। इस विषय पर भी अपर मुख्य सचिव का कई बार आदेश जारी हुआ है। इसके बावजूद आयोग के द्वारा नियुक्त शिक्षकों तथा नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। आप सभी के द्वारा ऐसा करना विभागीय कार्य को प्रभावित करने, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना स्पष्ट रूप से झलकता है।

● अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर अप्रैल के वेतन पर रोक का निर्देश

दो चरणों में हुई है बहाली

बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से दो चरणों में अब-तक बहाली हुई है। पहले चरण में एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। वहीं, दूसरे चरण में करीब 75 लाख शिक्षक नियुक्त हुए हैं। इनके नियमित वेतन भुगतान को लेकर विभागी की ओर से समीक्षा होती रहती है। विभाग का जिलों को स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षकों को वेतन नियत समय पर भुगतान सुनिश्चत करें।

● विभाग ने इसे घोर लापरवाही और वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना बताया

तीन लाख से अधिक हैं नियोजित शिक्षक

राज्य में तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हैं। विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि इन सभी नियोजित शिक्षकों का मार्च के वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पौने दौ लाख शिक्षक नियुक्त हैं। इनके वेतन भुगतान में भी जिलों की उदासीनता सामने आयी है। विभाग ने साफ किया है कि इन शिक्षकों का वेतन भुगतान जिलों के स्तर पर हुई लापरवाही के कारण लंबित है। जिलों को यह भी निर्देश है लंबित वेतन का भुगातन शीघ्र कराएं।

24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा

डीईओ और डीपीओ को यह भी निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर उक्त आरोप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करें। स्पष्टीकरण में इन्हें कहा गया है कि बतायें कि क्यों नहीं आप सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाये? निदेशक प्रशासन ने पत्र में कहा है कि आपके स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद विभाग उस पर आगे का निर्णय लेगा। तब तक आप सभी का अप्रैल का वेतन स्थगित रहेगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह दस लाख लोगों को नौकरी और दस लाख लोगों को रोजगार देंगे। चार लाख लोगों को नौकरी दे दी गयी है। वहीं, एक लाख पदों पर जल्द बहाली होने वाली है। साथ ही तीन लाख को नौकरी देने के लिए काम शुरू हो गया है। अगले साल के अंत तक 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। आगे उससे भी ज्यादा हो सकता है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को झंझारपुर और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने पर बिहार में और तेजी से विकास होगा। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए राजद पर निशाना साधा कि वे लोग काम नहीं करते हैं। इनलोगों को मौका दीजिएगा तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। ये लोग अपने परिवार के लिए ही काम करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। वहीं, हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। आप सब हमारे परिवार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिससे आज 30 हजार से ज्यादा महिलाएं पुलिस सेवा में हैं। 2005 से 2020 तक आठ लाख लोगों को हमने नौकरी दी है। लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराई। सीएम ने कहा कि उनसे पहले मदरसा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अब उनके शिक्षकों को भी अन्य शिक्षक के बराबर वेतन दिया जा रहा है। 2005 में सरकार में आने के बाद सबसे पहले 2006 में पंचायत चुनाव कराया, जिसमें महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। 2007 से नगर निकाय में भी 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कराई।

आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना कराई। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी की संख्या का विश्लेषण किया। इसके बाद आरक्षण 50से बढ़ाकर 65 कर दिया। सामान्य वर्ग के लोगों को पहले से केंद्र ने 10 आरक्षण दिया है, जो रहेगा। जातीय आधारित गणना से लोगों की आर्थिक स्थिति देखी तो उसमें दिखा कि 94 लाख लोग एकदम गरीबी की स्थिति में हैं। ऐसे हर परिवार को राज्य सरकार दो-दो लाख रुपये मदद देगी।

तो बिहार के विकास की गाड़ी बेपटरी हो जाएगी

मुख्यमंत्री ने नवहट्टा के एसएस हाईस्कूल में आयोजित जनसभा में महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और बिना नाम लिए राजद सुप्रीमो पर खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि झूठे प्रलोभन में न जायें, नहीं तो फिर पटरी पर चढ़ा बिहार के विकास की गाड़ी बेपटरी हो जाएगी। हिंदू-मुस्लिम और जात-पात कर विपक्ष लोगों को भरमाते रहेंगे। उन्होंने विकास के लिए एनडीए सरकार को जरूरी बताया।