मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पटना में बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, जहां वे “Climate Resilient and Low Carbon Development Pathway for Bihar,” को प्रस्तुत करेंगे। यह देश के किसी भी राज्य द्वारा विकसित की गई पहली ऐसी दीर्घकालिक रणनीति होगी। उक्त अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें पटना में भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी शामिल है।
उक्त कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के सभी 543 ब्लॉक कार्यालयों में स्थापित वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड का भी अनावरण करेंगे। इस अवसर पर पूर्णिया और भागलपुर में बीएसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन भी होगा।
डब्ल्यूआरआई इंडिया, यूएनईपी और शक्ति सस्टेनेबल ऊर्जा फाउंडेशन के सहयोग से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित सम्मेलन में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के माननीय मंत्री प्रेम कुमार भी उपस्थित रहेंगे।
इस विशेष अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, सुजीत कुमार बाजपेयी और असम के मुख्य सचिव रविशंकर प्रसाद सहित केंद्र और राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। कॉन्क्लेव में बिहार सरकार के शीर्ष अधिकारियों में निवर्तमान मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव (राजस्व और भूमि सुधार विभाग) श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ही वक्ताओं की सूची में शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने नए मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया है।
कॉन्क्लेव में राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने वाले हैं, जिनमें श्री विवेक कुमार सिंह, प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन); संदीप पौंड्रिक, अपर मुख्य सचिव (उद्योग); अरविंद कुमार चौधरी, प्रधान सचिव (वित्त); संजीव हंस, प्रधान सचिव (ऊर्जा); संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव (शहरी विकास एवं आवास); और अन्य लोगों के अलावा BSPCB के अध्यक्ष डॉ. डी.के. शुक्ला भी शामिल हैं।
कॉन्क्लेव के एजेंडे के मूल में ‘Climate Resilient and Low Carbon Development Pathway for Bihar’ की रणनीति रिपोर्ट का शुभारंभ है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने में बिहार का सक्रिय दृष्टिकोण इसे भारत के कई अन्य राज्यों से आगे रखता है।
DoEFCC द्वारा BSPCB और UNEP, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, डब्ल्यू. आर.आई. इंडिया और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) जैसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध संगठनों वाले एक तकनीकी संघ के सहयोग से शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना है। बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव में पूरे दिन में छह सत्रों की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य बिहार के लिए अनुकूलित जलवायु रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेषज्ञों, हितधारकों, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को बुलाना है।
इस दौरान होने वाले संवाद में नवीन जलवायु वित्त तंत्र का पता लगाया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का आकलन किया जाएगा और राज्य में जलवायु शमन और तैयारियों के लिए व्यापक दृष्टिकोण तैयार किया जाएगा। बिहार के सामने आने वाली तत्काल जलवायु चुनौतियों के लिए समावेशी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सहयोग एक आधारशिला होगी।
कॉन्क्लेव के महत्व को लेकर, सचिव (DoEFCC) श्रीमती बंदना प्रेयषी ने कहा कि “बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करना, जोखिमों की पहचान करना और इसके शमन के लिए रणनीति विकसित करना और बिहार को टिकाऊ जलवायु लचीले विकास और कम कार्बन वाले राज्य की ओर ले जाना है। ।” कॉन्क्लेव को पूरक करते हुए, बिहार क्लाइमेट एक्शन एक्सपो जलवायु परिवर्तन को कम करने के उद्देश्य से नवीन समाधान, प्रौद्योगिकियों और पहलों का प्रदर्शन भी करेगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईआईटी-पटना, तरु मित्र, नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सहित प्रसिद्ध संगठन हरित प्रथाओं और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। बिहार में सतत विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक्सपो में आने का कार्यक्रम है।
