भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला प्रवक्ता इंदु भूषण झा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल 2024 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया, इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और घोषणा पत्र समिति अध्यक्ष राजनाथ सिंह मौजूद थे।
घोषणा पत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और राष्ट्र के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से सभी के कल्याण और विकास “सबका साथ, सबका विकास” के लिए भाजपा की प्रति बद्धता का प्रतीक है।
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को संकल्प पत्र समर्पित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले पांच साल उनके लिए परिवर्तन कारी विकास कार्य किया जाए।
संकल्प पत्र एक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पहुंच के माध्यम से बनाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार किया गया है। इस संकल्प पत्र के निर्माण के लिए जनता द्वारा करोड़ों आकांक्षाओं को एकत्रित किया गया था। यह वास्तव में जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार किया गया एक विजन दस्तावेज है।
“मोदी की गारंटी” संकल्प पत्र सिर्फ अगले पांच वर्षों के लिए एक घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश को ‘विकसित भारत’ बनाने का एक दृष्टिकोण प्रदान करना भी है। इसका उद्देश्य गरीबों के जीवन में सुधार लाना और वंचितों, मध्यम वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार जारी रखना, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना और देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास प्रदान करना है।
मोदी की गारंटी संकल्प पत्र के प्रमुख वादे निम्नलिखित है
- अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त राशन 2020 से 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान किया है। पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन प्रदान करना जारी रखेंगे।
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निःशुल्क और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना जारी रखेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया है। आयुष्मान भारत और ऐसी अन्य पहलों को मजबूत करके मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान करना जारी रखेंगे।
3.शून्य बिजली बिल पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे, जिससे इन परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाए।
नारी शक्ति के लिए मोदी की गारंटी
- तीन करोड़ लखपति दीदी, एक करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए सशक्त बनाया है। अब तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए सशक्त बनाएंगे।
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सेवा क्षेत्र में महिला एसएचजी को एकीकृत करना और महिला एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना। महिला स्वयं सहायता समूहों “एसएचजी” की आय बढ़ाने के लिए आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यटन जैसे प्रमुख सेवा क्षेत्रों में कौशल और उपकरणों के साथ सशक्त बनाएंगे।
एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एकता मॉल, ओएनडीसी, जीईएम, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसी चल रही पहलों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को भी एकीकृत करेंगे, जिससे उनके लिए बेहतर बाजार की पहुंच बढ़ेगी।
- कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सुविधा जनक बनाना। कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों के पास के स्थानों पर विशेष ध्यान देने के साथ हि महिलाओं के लिए छात्रावास, क्रेच आदि जैसे बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करेंगे।
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महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना। महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करते हुए, एनीमिया, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम और कमी पर केंद्रित मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगे। सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए एक केंद्रित पहल शुरू करेंगे।
8.नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना। लंबे समय से प्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किया है। संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से लागू करेंगे।
- पारदर्शी सरकारी भर्ती कराना और पेपर लीक रोकने के लिए कानून लागू करना। पहले ही देश भर में भर्ती परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए इस कानून को सख्ती से लागू करेंगे।
10.वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना। वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने और उन्हें मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करेंगे।
- सरकारी सेवाएं दरवाजे पर पहुंचाना। डाक और डिजिटल नेटवर्क की व्यापक पहुंच और विश्वसनीयता का लाभ उठा कर वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ और अन्य आवश्यक सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेंगे।
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किसान को मजबूत बनाना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छः हजार रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। किसानों के लिए निरंतर वित्तीय सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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पीएम फसल बीमा योजना को मजबूत बनाना। त्वरित और अधिक सटीक मूल्यांकन, तेज भुगतान और त्वरित शिकायत समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिक तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना को और मजबूत करेंगे।
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एमएसपी में वृद्धि, प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि सुनिश्चित की है,और समय-समय पर एमएसपी में वृद्धि जारी रखेंगे।
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कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन भंडारण सुविधाओं, सिंचाई, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और खाद्य प्रसंस्करण जैसी कृषि -बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे।
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सिंचाई सुविधाओं का विस्तार पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत पच्चीस लाख पचास हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बनाई है। इसके अलावा कुशल जल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी -सक्षम सिंचाई पहल शुरू करेंगे।
17.कृषि उपग्रह लॉन्च करना। फसल पूर्वानुमान, कीटनाशक अनुप्रयोग, सिंचाई, मिट्टी स्वास्थ्य और मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि उपग्रह लॉन्च करेंगे।
- राष्ट्रीय फ्लोर वेतन की आवधि की समीक्षा, समय-समय पर राष्ट्रीय फ्लोर वेतन की समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।
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सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य ड्राइवरों को शामिल करना। ई-श्रम पोर्टल पर ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य ड्राइवरों को शामिल करेंगे। बीमा तथा अन्य कल्याण कार्यक्रमों के तहत सभी ड्राइवरों की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
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ओएनडीसी के साथ छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को सशक्त बनाना। छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को ओएनडीसी को अपनाने और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करके अपने व्यवसायों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
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जनजातीय समाज के स्वास्थ्य देखभाल के लिए केंद्रित दृष्टिकोण। जनजातीय बच्चों के बीच कुपोषण को खत्म करने और जनजातीय क्षेत्रों में मिशन मोड में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे। हम सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे।
22.सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना। पिछली सरकारों की घोर उपेक्षा के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा खराब हो गया था। इस गंभीर त्रुटि को सुधार लिया है और सड़कों, रेलवे, दूरसंचार टावरों, ऑप्टिकल फाइबर केबल और बिजली नेटवर्क का निर्माण शुरू कर दिया है। भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान और भारत-म्यांमार सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाएंगे। बाड़बंदी को और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए बाड़ वाले हिस्सों पर तकनीकी समाधान पेश करेंगे।
- सीएए का कार्यान्वयन नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, और सभी पात्र व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए इसे लागू करेंगे।
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भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। एक दशक के भीतर भारत को ग्यारहवीं से पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति पर ले आए हैं। यह सही नीतियों, केंद्रित कार्यान्वयन और सावधानी पूर्वक योजना के कारण संभव हुआ। हम गारंटी देते हैं कि भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा।
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रोजगार के अवसरों का विस्तार। वैश्विक चुनौतियों और कोविड महामारी जैसी अभूतपूर्व घटनाओं के बावजूद, हमारी आर्थिक नीतियां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल रही हैं। विनिर्माण, सेवाओं, ग्रामीण उद्योग, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर हमारे रणनीतिक फोकस के साथ-साथ स्वनिधि और मुद्रा के माध्यम से ऋण सुविधाओं के समर्थन से आजीविका की संभावनाओं में काफी विस्तार हुआ है। अपने नागरिकों के लिए रोजगार, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
26.भारत को 2030 तक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा , मोबाइल, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में अच्छी सफलता के
साथ विनिर्माण एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभरा है।भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।
पिछले दस वर्षों में सौ बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग स्थापित किया है। पहले ही दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। हमारी नीतियों के परिणाम स्वरूप इस उद्योग में रोजगार के बड़े अवसर पैदा
हुए हैं।
- समान नागरिक संहिता लाना। संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करता है। भाजपा सर्वोत्तम परंपराओं को ध्यान में रखते हुए और आधुनिक समय के साथ सामंजस्य बैठाते हुए एक समान नागरिक संहिता बनाने के अपने रुख को दोहराती है।
28.एक राष्ट्र, एक चुनाव को वास्तविकता बनाना। एक साथ चुनाव कराने के मुद्दों की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में काम करेंगे।
- पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखना। अशांत क्षेत्रों में मुद्दों के समाधान और चरणबद्ध तरीके से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को हटाने के अपने प्रयास जारी रखेंगे। निरंतर प्रयासों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर- राज्य सीमा विवादों के समाधान की दिशा में काम करेंगे।
Sumit ZaaDav