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Bihar Police Recruitment 2024 : बिहार पुलिस में 24269 पदों पर भर्ती का ऐलान, 2024 में होगी बहाली.

बिहार पुलिस में इस साल 21391 सिपाही और 1288 दरोगा के पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने अगले साल यानि 2024 में 24269 पदों पर बहाली को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. पुलिस मुख्यालय ने इन पदों को विमुक्त करने के लिए गृह विभाग से स्वीकृति मांगी है. गृह विभाग के बाद वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही अगले साल रोस्टर तैयार कर इन पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. शुक्रवार को इस बात की जानकारी बिहार पुलिस के एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी।

एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार पुलिस में अगले साल 24269 पदों पर बहाली होगी। पुलिस मुख्यालय ने पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग से स्वीकृति मांगी है। गृह और वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद बहाली का रोस्टर जारी होगा। कुल चिह्नित 24269 पदों में 19469 सिपाही एवं समकक्ष, 2800 पद सिपाही चालक एवं 2000 पद दारोगा एवं समकक्ष के होंगे। अभी होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने में छूटे या असफल रहने वाले छात्र-छात्राओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको पुन: बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।

एडीजी मुख्यालय ने बताया कि सूबे की बढ़ती जनसंख्या और डायल 112 की आवश्यकता को देखते हुए गृह विभाग ने इस साल बिहार पुलिस के लिए 75543 पदों का सृजन किया था। इनमें डायल 112 के प्रथम चरण के 7808 पदों तथा द्वितीय चरण के 19288 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। जनसंख्या आधारित सीधी नियुक्ति के 49447 पदों में 24269 पदों पर बहाली हेतु पद विमुक्ति के संबंध में गृह विभाग से अनुरोध किया गया है। सृजित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले गृह विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति व अनुमोदन प्राप्त कर वर्षवार नियुक्तियां करने की व्यवस्था बनाई गई है।

एडीजी ने बताया कि कुल सृजित पदों के विरुद्ध अब तक 21391 सिपाही का विज्ञापन निकाला जा चुका है। इसकी लिखित परीक्षा 1 7 और 15 अक्टूबर को प्रस्तावित है। नवंबर तक लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा लेकर 26 जनवरी 2024 तक नियुक्ति पत्र दिए जाने का लक्ष्य है। इसी तरह, 1275 दारोगा की बहाली को लेकर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को अनुशंसा भेजी गई है। पुन: आयोग से मांगी गई जानकारी भी उपलबध करा दी गई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी बहाली का विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है।

बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 597 सीटें खाली; दो चरणों में हुआ नामांकन फिर भी 40 प्रतिशत सीटें खाली

 राज्य के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो चरणों के नामांकन के बाद भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 40 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। इस बार दो चरणों के नामांकन के बाद 597 सीटें बची हुई हैं। यहां तक कि एनएमसीएच जैसे संस्थान में दो राउंड के नामांकन के बाद 74 सीटें रिक्त हैं।

बीसीईसीईबी की ओर से नामांकन प्रक्रिया जारी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 1206 सीटों में 597 सीटें खाली रह गयी हैं। राज्य के 85 प्रतिशत मेडिकल व डेंटल सीटों पर पहली बार तीसरे चरण में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीटें इतनी संख्या में खाली रही हैं। निजी कॉलेजों के 1050 सीटों में से मात्र 263 सीटें खाली हैं।

इस बार नामांकन प्रक्रिया में बदलाव हो गया है। सरकारी के बजाए निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटें पहले भर गई हैं। इसके पूर्व में हुए नामांकन के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो दो चरण के बाद मुश्किल से सौ सीटें बचती थीं। इसमें भी पीएमसीएच और एनएमसीएच की सीटें पहले भर जाती थीं। इसके बाद आईजीआईएमएस और दरभंगा मेडिकल कॉलेजों की सीटें भरती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ है।

मेडिकल परीक्षा विशेष गोल के निदेशक बिपीन कुमार सिंह ने बताया कि बीसीईसीईबी की ओर से विलंब से नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। छात्र राज्य कोटा छोड़ कर केंद्रीय कोटा के तहत नामांकन ले चुके हैं। दूसरे चरण में कइयों को राज्य में बढ़िया कॉलेज नहीं मिला। केंद्रीय कोटा से तीसरे चरण में उन्हें बेहतर कॉलेज मिला होगा तो वह वहां नामांकन ले चुके होंगे। इससे कम रैंक वाले छात्रों को भी फायदा मिलेगा। वहीं, बीसीइसीइबी के ओएसडी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी नामांकन प्रक्रिया जारी है।

मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें रिक्त

सरकारी कॉलेज- खाली सीट

जीएमसी, बेतिया- 75

एनएमसीएच, पटना 74

एएनएमएससीएच, गया 47

जीएमसी, पूर्णिया 45

बीएमआइएमएस, पावापुरी 42

आइजीआइएमएस, पटना 34

इएसआइसीएमसी, बिहटा 22

पीएमसीएच पटना 14

जेएलएनएमसीएच,भागलपुर 67

जेकेटीएमसीएच, मधेपुरा 62

एसकेएमसीएच, मुज 59

डीएमसीएच, दरभंगा 56

बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली है बंपर बहाली, 11098 पदों पर होंगी नियुक्तियां

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने बिहार के विभिन्न विभागों के लिए 11098 पद की बहाली निकली है ,जिसका ऑनलाइन आवेदन की तिथि आज 27 सितंबर से प्रारंभ कर दी गई है. आवेदक bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए 11 नवंबर 2023 तक अंतिम तिथि रखी गई है।

वहीं, राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. आवेदन के समय अभ्यर्थी को अस्थाई निवास प्रमाण पत्र का नंबर और तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अंकित करना होगा, इसे काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से लाना होगा।

बीएसएससी द्वारा जारी 11098 पदों में सामान्य वर्ग के लिए 5064 पद रखे गए हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1090, पिछड़ा वर्ग के लिए 1249, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1884, अनुसूचित जाति के लिए 1367, अनुसूचित जनजाति के लिए 76 और पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 368 पद निर्धारित किया गया है. जबकि स्वतंत्रता सेनानी के स्वजनों के लिए 223 पद है. आयोग ने अपने विज्ञापन में स्पष्ट किया है कि यह रिक्तियों में समय के अनुसार घट-बढ़ सकती है।

आयोग ने उम्र सीमा के लिए एक अगस्त 2023 तक न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित किया है. सामान्य महिला के लिए 40 वर्ष ईबीसी तथा बीसी के महिला व पुरुष के लिए 40 वर्ष, एससी-एसटीएफ की महिला-पुरुष के लिए 42 वर्ष निर्धारित है. पूर्व सैनिक के लिए 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. राज्य के सरकारी सेवकों को आवेदन के लिए पांच अवसर ही अनुमान्य है. दिव्यांग अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट दी गई है।

4000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी Byju’s; इससे पहले 1,000 कर्मचारियों को निकाला था

देश की सबसे बड़ी एजुकेशन-टेक्नोलॉजी कंपनी Byju’s 4000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी से निकालने की योजना बना रही है। मनीकंट्रोल ने सूत्रों के हवाले से इसके बारे में जानकारी दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, नए CEO अर्जुन मोहन Byju’s कंपनी में बड़े पैमाने में बदलाव कर रहे हैं। जिस वजह से एक बार फिर कंपनी में बड़ी छंटनी होने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने साल की शुरुआत में 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। वहीं, पिछले साल के लास्ट में कंपनी ने 2,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था।

सीनियर अधिकारियों को भी नौकरी से निकालेगी Byju’s

नौकरी से निकाले जाने वाले कर्मचारियों में कंपनी के सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके जरिए सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंसेज को कम किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि नए CEO ने पहले ही कंपनी के इस फैसले के बारे में अधिकारियों को बता चुके हैं।

इसके साथ ही परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में फेल रहने वाले और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को भी निकाला जाएगा। इसके अलावा सेल्स, मार्केटिंग सहित अन्य टीमों के भी कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे।

फाइनल स्टेज में बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज
Byju’s के प्रवक्ता ने कहा, ‘हम बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज के फाइनल स्टेज में हैं। इसके जरिए ऑपरेशन रीस्ट्रक्चर को सरल बनाया जाएगा और कैश फ्लो मैनेमेंट को बेहतर किया जाएगा। अगले कुछ हफ्ते में CEO अर्जुन मोहन इस प्रोसेस को पूरा करेंगे और नए व टिकाऊ ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे।’

हालांकि कंपनी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इस रीस्ट्रक्चरिंग से कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे।

नकदी की कमी से जूझ रही कंपनी
कंपनी अभी नकदी की कमी से जूझ रही है। नकदी संकट को दूर करने के लिए बायजूस ने अपनी दो प्रमुख संपत्तियों एपिक और ग्रेट लर्निंग को बेचने का फैसला किया है।

इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों से कंपनी नियामक जांच का सामना कर रही है। जुलाई में कंपनी के ऑडिटर डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि एडटेक फर्म को उनके वित्तीय परिणाम तैयार करने में मदद करने में सहयोग नहीं कर रहा है।

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट-3 और एलएलबी के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने कुछ परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। यह बदलाव 30 सितंबर को होने वाली बीपीएससी 59वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के कारण किया गया है।

विवि के परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी कर कहा है कि स्नातक पार्ट-3 (ऑनर्स) और लॉ डिग्री कोर्स 3 वर्षीय व पांच वर्षीय परीक्षा 2022 के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। सूचना के अनुसार 30 सितंबर की पार्ट-3 ऑनर्स की ग्रुप-ए पेपर सात और ग्रुप-बी पेपर सात की परीक्षा अब सात अक्टूबर को होगी।

वहीं एलएलबी पार्ट-2 (तीन वर्षीय) सेमेस्टर-4 व पांच वर्षीय एलएलबी पार्ट-4 सेमेस्टर-8 के सीआरपीसी-1, पेपर-1 की परीक्षा और एलएलबी पार्ट-2 (पांच वर्षीय) सेमेस्टर-4 मेजर-4 (इतिहास/राजनीति विज्ञान पेपर-1 की 30 सितंबर की परीक्षा अब 20 अक्टूबर को होगी। यह सभी परीक्षाएं अपने पूर्व केंद्र पर और पूर्व समय के अनुसार आयोजित होगी।

बिहार के 70 हजार प्रारंभिक स्कूलों की साफ-सफाई पर खर्च किए जाएंगे 500 करोड़

राज्य के 70 हजार प्रारंभिक स्कूलों (कक्षा एक से आठ) के परिसर और उनके शौचालयों की साफ-सफाई में सालाना करीब 500 करोड़ खर्च होंगे। निजी एजेंसी से सफाई कार्य कराना है। शिक्षा विभाग ने इस कार्य में बैंकों से भी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत आर्थिक सहयोग करने को कहा है। इसी संदर्भ में विभाग के सभागार में मंगलवार को पदाधिकारियों और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई।

विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर विभाग ने बैंकों से संपर्क किया है और उन्हें सीएसआर के तहत सहयोग करने को कहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग का करीब 51 हजार करोड़ विभिन्न बैंकों में हर साल जमा होता है और खर्च होता है। ऐसे में बैंकों से यह उम्मीद की गई है कि वह स्कूलों की स्वच्छता पर खर्च करे। आज की बैठक में बैंकों को कहा गया है कि 30 सितंबर तक प्रस्ताव बनाकर दें कि कितनी राशि स्कूलों की स्वच्छता के लिए सीएसआर के तहत खर्च करना चाहते हैं। इसका माध्यम क्या होगा, यह भी बताना है।

पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य के कुल 9360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में विकास कोष और छात्र कोष में राशि है। पर, प्रारंभिक स्कूलों में यह राशि उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रारंभिक स्कूलों को लेकर बैंकों से संपर्क किया गया है। पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि बैंकों के सहयोग के बाद शेष राशि विभाग अपनी ओर से स्कूलों को देगा। मंगवलार की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उप निदेशक अमर भूषण आदि व बैंक प्रतिनिधि उपस्थित थे। जल्द ही इसको लेकर बैंकों के साथ विभाग की अगली बैठक होगी।

एक सितंबर से शुरू हुई है नई सफाई व्यवस्था

मालूम हो कि विभाग ने फैसला लिया है कि सभी स्कूलों में निजी एजेंसी के माध्यम से साफ-सफाई करानी है। एक सितंबर से यह व्यवस्था राज्यभर में शुरू करनी थी। इसको लेकर विभाग की ओर से सभी जिलों को दिशा-निर्देश दिया गया था। विभाग ने एजेंसी तय कर जिलों को सूची भी भेजी थी। स्कूल परिसर और शौचालयों की प्रतिदिन बेहतर सफाई सुनिश्चत करने को लेकर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। अब-तक राज्य के करीब छह हजार प्रारंभिक स्कूलों में एजेंसी के माध्यम से साफ-सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं, अन्य स्कूलों में भी जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। प्रारंभिक विद्यालयों में एक दिन में प्रति शौचालय 50 रुपये सफाई के लिए एजेंसी को दिया जाएगा।

B.Ed Course : अब बीएड, डीएलएड, एमएड में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य.

B.Ed Course : राज्य के सभी सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (बीएड, डीएलएड, एमएड) में नामांकित प्रशिक्षुओं की 100 प्रतिशित उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के शोध एवं प्रशिक्षण के निदेशक सज्जन आर ने संस्थानों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है। यह भी लिखा है कि अनुपस्थित प्रशिक्षुओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक ने अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि पूर्व में पाठ्यक्रम सत्र के अंत तक न्यूनतम 85 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई थी, जिसके बिना परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति प्रशिक्षुओं को नहीं थी। पर, अब सभी संस्थानों में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

Bihar Police Constable Recruitment 2023 : बड़ा ऐलान! दिसंबर तक पूरी होगी बिहार पुलिस की नियुक्ति प्रक्रिया.

Bihar Police Constable Recruitment 2023 : बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 21 हजार पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है. इसमें भाग लेने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर ये है कि इस भर्ती में दिसंबर तक नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं. सीएसबीसी इसे लेकर तैयारी में है. इसके लिए लिखित परीक्षा 1, 7 एवं 15 अक्टूबर को होगी।

कांस्टेबल के 21 हजार पदों पर भर्ती के लिए होने वाली फिजिकल टेस्ट का समय तय होना बाकी है. इसमें देरी की वजह बरसात का मौसम है. उम्मीद है कि बारिश के मौसम के बाद इसकी तारीख जारी कर दी जाएगी. फिजिकल एग्जाम के बाद चयनित योग्य अभ्यर्थियो की मेरिट लिस्ट दिसंबर में जारी होगी।

राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के अनुसार नव चयनित पुलिस बलों में साइबर, फॉरेसिंक, ट्रैफिक एवं विधि व्यवस्था के लिए कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे एक ओर अपराध की घटनाओं पर तत्काल लगाम लगाया जा सकेगा। वहीं, चयनित पुलिस बलों में से तकनीकी रूप से दक्ष पुलिसकर्मी को साइबर व फॉरेसिंक कोषांगों को उपलब्ध होंगे। वहीं, ट्रैफिक एवं डॉयल 112 अभियान को भी इन्हीं में से पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। उनके चयन के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर आंतरिक कमेटी गठित है।

 

स्वीकृत बलों की संख्या 2 लाख 27 हजार

राज्य में स्वीकृत पुलिस बलों की संख्या 2 लाख 27 हजार है। वर्तमान में 1.20 लाख पुलिकर्मी तैनात है। नई नियुक्ति के बाद पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 1.41 लाख हो जाएगी। एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों का राष्ट्रीय औसत 155 है। जबकि, बिहार में प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों का स्वीकृत औसत 115.26 है जबकि वास्तविक अनुपात 90 है। राज्य में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 150 से 160 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं।

BSSC के 11 हजार पदों पर भर्ती: इंटर पास 27 सितंबर से कर सकते हैं अप्लाई, 11 नवंबर लास्ट डेट

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके अनुसार 22 प्रकार के 11,098 पदों पर नियुक्ति की जायेगी. इसके लिए इंटर पास अभ्यर्थी 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन करेंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर है।

इसमें सबसे अधिक भूमि एवं राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी के 3559 पद हैं. पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के 3532 पद और नगर विकास एवं आवास विभाग में निम्नवर्गीय लिपिक के 2039 पद शामिल हैं।

कुल पदों में सामान्य वर्ग के लिए 5064, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1090, पिछड़ा वर्ग के लिए 1249, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1884, अनुसूचित जाति के लिए 1367, अनुसूचित जनजाति के लिए 76, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 368 पद हैं. स्वतंत्रता सेनानी के स्वजनों के लिए 223 पद निर्धारित है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिक्तियां औपबंधिक हैं. इनकी संख्या घट-बढ़ सकती है. राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. आवेदन के समय अभ्यर्थियों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र का नंबर और तिथि व निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसेलिंग के समय अनिवार्य रूप से लाना होगा।