बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उतर आया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिक संहिता विधेयक अनुचित, अनावश्यक और विविधता विरोधी है। इसे राजनैतिक लाभ के लिए ज़ल्दबाजी में पेश किया गया है। यह केवल दिखावा और राजनीतिक प्रचार से अधिक कुछ नहीं है।

‘यह जल्दबाजी में लाया गया कानून’

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैय्यद क़ासिम रसूल इलियास ने कहा है कि ज़ल्दबाजी में लाया गया यह प्रस्तावित क़ानून केवल तीन पहलू पर आधारित है। सर्वप्रथम विवाह और तलाक़ का संक्षेप में उल्लेख किया गया है उसके बाद विस्तार से विरासत का उल्लेख किया गया है और अंत में अजीब तौर पर लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए एक नई क़ानूनी प्रणाली प्रस्तुत की गई है। ऐसे रिश्ते सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों को प्रभावित करेंगे।

‘धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है यह कानून’

उन्होंने कहा कि यह क़ानून इस मायने में भी अनावश्यक है कि जो भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक पारिवारिक मामलों से अपने पारिवारिक मामलों को बाहर रखना चाहता है उसके लिए हमारे देश में विशेष विवाह पंजीकरण अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम का क़ानून पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित क़ानून संविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 25, 26 और 29 का भी खंडन करता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार यह क़ानून देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता (Religious & Cultural Diversities) के भी विरुद्ध है जो इस देश की प्रमुख विशेषता है।

पिता की संपत्ति बंटवारे पर भी लॉ बोर्ड ने उठाए सवाल

बोर्ड प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रस्तावित क़ानून के अंतर्गत पिता की संपत्ति में लड़का और लड़की दोनों का हिस्सा बराबर कर दिया गया है जोकि शरीयत के विरासत क़ानून के बिल्कुल विपरीत है। इस्लामिक विरासत क़ानून संपत्ति के न्यायसंगत वितरण पर आधारित है जिसमें परिवार की जिसकी जितनी वित्तीय जिम्मेदारी होती है संपत्ति में उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होती है। इस्लाम किसी महिला पर घर चलाने का बोझ नहीं डालता। यह ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पुरुष पर होती है और उसी के अनुसार संपत्ति में उसका हिस्सा होता है। संपत्ति की हिस्सेदारी ज़िम्मेदारियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं और कुछ मामलों में महिला को पुरुष के बराबर या उससे अधिक हिस्सा भी मिल जाता है। इस्लामी क़ानून का यह अर्थ उन लोगों की समझ से परे है जो चीज़ों को केवल अपने विवेक के चश्मे से देखते हैं।

एक से अधिक शादी पर रोक पर भी लगाया सवालिया निशान 

इस प्रस्तावित क़ानून में दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगाना भी केवल प्रचार मात्र के लिए है क्योंकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से ही पता चलता है कि इसका अनुपात भी तीव्रता से गिर रहा है। दूसरी शादी मौज-मस्ती के लिए नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता के कारण की जाती है। यदि दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसमें महिला की ही हानि है। इस मामले में आदमी को मजबूरन पहली पत्नी को तलाक़ देना होगा।

केन्द्र सरकार आज संसद में श्वेतपत्र लेकर आ रही है। ये श्वेतपत्र यूपीए सरकार की आर्थिक नाकामियों पर होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में ये श्वेतपत्र पेश करेंगी। इसमें साल 2014 से पहले यूपीए सरकार और उसके बाद एनडीए सरकार की नीतियों की स्टडी पेश की जाएगी। इस पत्र के ज़रिये मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि यूपीए सरकार ने देश में आर्थिक कुप्रबंधन किया, जिसकी वजह से ना केवल महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ी, बल्कि रुपये की हालत भी खस्ता हो गई।

श्वेतपत्र पर संसद में हंगामा होना तय

यूपीए सरकार के दस सालों का लेखा जोखा पेश करने वाले इस दस्तावेज़ को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस पहले ही भड़क गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार को यूपीए शासनकाल का लेखा जोखा पेश करने के साथ-साथ मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर भी श्वेतपत्र लाना चाहिए। इस श्वेतपत्र पर आज विपक्ष संसद में हंगामा भी कर सकता है। बता दें कि संसद का बजट सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की पोल खोलने के लिए ये दांव चल रही है। मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र रखेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये श्वेतपत्र सदन में रखेंगी।

UPA सरकार के 10 साल का आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेतपत्र

इस श्वेतपत्र में UPA सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का ज़िक्र होगा और निर्मला सीतारमण बताएंगी कि कैसे UPA ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया।  निर्मला सीतारमण आज श्वेतपत्र में क्या आंकड़े लेकर आने वाली हैं, किस तरह कांग्रेस की पिछली सरकार पर अटैक करने वाली हैं, उसका ट्रेलर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान ही दे दिया है। श्वेतपत्र के ज़रिये मोदी सरकार बताने की कोशिश करेगी कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार ने इकॉनॉमी के साथ क्या किया और उसके बाद दस सालों तक क्या हुआ।

राज्यसभा से विदा होने वाले सांसदों को आज उच्च सदन में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सांसदों की कभी विदाई नहीं होती। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की भी खूब प्रशंसा की। इस दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए-नए शिखर छू रहा है। एक भव्य-दिव्य वातावरण बना है और उसको नज़र ना लग जाए इसीलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खरगे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं ताकि हमारी इस प्रगति की यात्रा को कोई नज़र ना लग जाए। मैं उसका (ब्लैक पेपर) भी स्वागत करता हूं क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है तो काला टीका, नज़र ना लग जाए इसीलिए बहुत जरूरी होता है।”

“मनमोहन सिंह अपनी व्हीलचेयर पर आए और…”

बता दें कि जिन सांसदों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, उन्हे विदाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सदन और देश के प्रति योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा,”मैं आज डॉ. मनमोहन सिंह को याद करना चाहता हूं, उनका योगदान बहुत बड़ा है… इतने लंबे समय तक उन्होंने जिस तरह से इस सदन और देश का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए डॉ. मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा।”

पीएम मोदी ने कहा, “मुझे याद है कि दूसरे सदन में, मतदान के दौरान, यह पता था कि सत्ता पक्ष जीतेगा, लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह अपनी व्हीलचेयर पर आए और अपना वोट डाला। यह एक सदस्य के अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होने का एक उदाहरण है।” पीएम ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि वो किस को ताकत देने आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।”

“सदन हर 2 साल में नई प्राणशक्ति प्राप्त करता है”

राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सदन हर 2 साल के बाद एक नई प्राणशक्ति और ऊर्जा  प्राप्त करता है। जो हर दो साल में होने वाली विदाई है, वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है बल्कि वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़कर जाते हैं जो स्मृतियां आने वाली नई बैच के लिए एक अनमोल विरासत होती हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे किसानों के विरोध-प्रदर्शन ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी हैं। सड़कों पर गाड़ियों के पहिए जाम हो चुके हैं। चंद मिनटों में पूरा होने वाले सफ़र के लिए घंटों का समय लग रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग-रेंगकर चल रही हैं। सड़क पर दूर-दूर तक केवल और केवल वाहन ही नजर आ रहे हैं।

सड़कें हो चुकी हैं जाम

हालांकि सड़कों पर पुलिस भी तैनात है लेकिन जाम के आगे पुलिस की तैयारी कम पड़ गई है। बता दें कि नोएडा ने किसानों ने प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्ट का ऐलान किया था। इसके बाद से ही भीषण जाम लगने की आशंका जताई जाने लगी थी और भी यही। नोएडा की सदें अब जाम हो चुकी हैं। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाला ट्रैफिक थमा हुआ है।

जिले में लागू है धारा-144 

बता दें कि नोएडा में पुलिस ने धारा-144 लागू कर दी है। इसके साथ ही जिले की सभी सीमाएं भी अगले 24 घंटे के लिए सील कर दी गई हैं। डीआईजी और एडिशनल सीपी शिवहरी मीना ने बताया कि सभी सीमाओं पर भरी पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है।

कई सड़कों पर डायवर्ट किया गया ट्रैफिक 

किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए कई थानों की पुलिस महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला, डीएनडी बॉर्डर तक तैनात की गई है। धरना प्रदर्शन को देखते हुए गोलचक्कर चौक सैक्टर-15, रजनीगंधा चौक, सैक्टर-06 चौकी चौक, झुण्डपुरा चौक, सैक्टर-8/10/11/12 चौक, हरौला चौक से जरूरत के हिसाब से यातायात का डायवर्जन किया जाएगा।