अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसका पहला तल बन चुका है। यहीं भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। 22 जनवरी को आयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है। इसपर विपक्षी दलों ने बयान देना शुरू कर दिया है। इस बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह खुद जाएंगे। वह देश के प्रधानमंत्री हैं। वह जरूर जाएंगे। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, ‘इतना बड़ा आयोजन कोई क्यों छोड़ेगा। राम मंदिर तो बनना ही था। इसके लिए हजारों कारसेवकों ने अपनी जान दे दी।’

पीएम मोदी पर संजय राउत ने साधा निशाना

संजय राउत ने आगे कहा कि इसमें तमाम हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थीं। शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वहां थे। लालकृष्ण आडवाणी ने रथयात्रा निकाली थी। इन सबका नतीजा है कि राम मंदिर बन रहा है। इसी वजह से पीएण मोदी वहां जाकर पूजा-अर्चना करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव की तैयारी है। संजय राउत के बयान पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने कहा कि लोग अपनी मानसिकता के आधार पर ही बात करते हैं। संजय राउत को हर जगह केवल चुनाव दिखता है। प्राण-प्रतिष्ठा आस्था, विश्वास और भक्ति का विषय है, इसके लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है।

राम मंदिर को मुख्य पुजारी ने कही ये बात

उन्होंने कहा, ‘इससे पहले भी पीएम मोदी ने भूमिपूजन किया था। अब जब मंदिर लगभग बनकर चुका है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, तो पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। इस आमंत्रण को पीएम ने स्वीकार किया है। यह बलिदानों के बारे में नहीं है, यह भक्ति और विश्वास के बारे में है।’ आचार्य सत्येन्द्र दास ने कहा कि जहां तक राजनीति और चुनाव का सवाल है, वो आएंगे और जाएंगे लेकिन सबी राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि भगवान राम का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए वो सत्ता में हैं और ऐसा करना वो जारी रखेंगे। जो लोग भगवान राम का विरोध करते हैं वे सड़कों पर घूम रहे हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे।

देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए DDA ने बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहीन बाग में अवैध कब्जे की चपेट में आई अपनी जमीन को DDA ने बुलडोजर चलवाकर खाली करवाया है। DDA के ये बुलडोजर शाहीन बाग में फर्नीचर की दुकानों पर चले हैं। कार्रवाई को देखते हुए इलाके में भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती की गई है। शाहीन बाग CAA और NRC विरोधी आंदोलनों के चलते देश और दुनिया की नजरों में आया था और इसने जमकर सुर्खियां बटोरी थीं।

बुलडोजर पहले भी कर चुके हैं शाहीन बाग का रुख

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब शाहीन बाग में बुलडोजर लाए गए हों। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में अतिक्रमण रोधी अभियान में बाधा डालने के आरोप में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। शाहीन बाग के थाना प्रभारी को दी गई एक शिकायत में SDMC के सेंट्रल जोन लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर ने कहा था कि इस इलाके में मुख्य सड़क पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तय किया गया था और कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उसके कर्मचारी और पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन विधायक और उनके सहयोगियों ने अतिक्रमण नहीं हटाने दिया।

विपक्ष ने लगाया था कार्रवाई में भेदभाव का आरोप

शाहीन बाग में इससे पहले महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों ने अतिक्रमण रोधी अभियान का विरोध किया था, क्योंकि भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बुलडोजर लाए गए थे। उस समय निगम की टीम को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले साल शाहीन बाग में बुलडोजर को लेकर राजनीति भी खूब हुई थी और विपक्ष ने आरोप लगाया था कि कार्रवाई में भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि गुरुवार को DDA के बुलडोजर शाहीन बाग में घुसे और फर्नीचर की दुकानों को देखते ही देखते जमींदोज कर दिया।

तीसरे विशाल ‘विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन’ का आयोजन इस साल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होने जा रहा है। तृतीय विश्व हिंदू सम्मेलन जिसे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, में 50 से 55 देशों के करीब 3000 से भी अधिक लोग हिस्सा लेने आ रहे हैं। इस सम्मेलन में दुनिया में हिंदू समुदाय की मूल्य उद्यमशीलता, रचनात्मकता की भावना के साथ-साथ शिक्षा, संगठनात्मक, आर्थिक ,सामाजिक, धार्मिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान एवं नेतृत्व पर चर्चा की जाएगी।

इस तारीख को सम्मेलन

वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन बैंकॉक में नवंबर महीने में 3 दिनों के लिए किया जाएगा। करीब 3000 लोगों की उपस्थिति में 24 से 26 नवंबर तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें कि  इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के तरफ से किया जाता है। प्रथम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन 2014 में दिल्ली में और दूसरे सम्मेलन का आयोजन 2018 में अमेरिका के शिकागो में हुआ था। कोरोना काल की वजह से तीसरे आयोजन में विलंब हुआ है।

ये होगी थीम

तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन का थीम ‘जयस्य आयतनं धर्मः’ रखा गया है। इसका अर्थ होता है- ‘धर्म ,विजय का आधार’। इस सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव ,अत्याचार एवं हिंसा तथा उससे निपटने के तरीकों के साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं की उपलब्धियों पर भी विचार मंथन किया जाएगा।

हिंदू चेतन का आकर्षण

इस सम्मेलन में जिन-जिन देशों में हिंदू संगठन काम करते हैं, उन देशों के लोग एकत्र होंगे। सम्मेलन में आर्थिक ,सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ,शैक्षणिक जैसे तमाम क्षेत्रों के बारे में हिंदू केंद्रित चर्चाएं होंगी। इससे पहले शिकागो के बैठक में लगभग 2400 प्रतिनिधि आए थे। विश्व के अनेक देशों के प्रमुख भी उसमें शामिल हुए थे।

जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की खबरें अब बीते जमाने की बात हो सकती हैं। दरअसल, अब एक ऐसी तकनीक आई है जो एक मीटर की सटीकता के साथ किसी मोबाइल फोन की मौजूदगी वाली जगह के बारे में बता सकती है। बताया जा रहा है कि इसकी मदद से जेलों में अवैध रूप से इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन को भी पकड़ा जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी को नई दिल्ली में आयोजित रक्षा एवं सुरक्षा प्रदर्शनी ‘मिलिपोल इंडिया-2023’ में प्रदर्शित किया गया। इस तकनीक का विकास सुरक्षा एवं संचार प्रौद्योगिकी कंपनी श्यामवीएनएल ने किया है।

‘मोबाइल डिवाइसेज का पता लगाने में सक्षम’

कंपनी के मुताबिक, इस तकनीक को जेलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक परिधि के भीतर मौजूद सभी मोबाइल कम्युनिकेशन पर लगाम लगाने, मोबाइल डिवाइसेज की सटीक पहचान और एक मीटर की सटीकता के साथ मोबाइल डिवाइसेज की जगह के बारे में पता लगाने की क्षमता है। कंपनी ने कहा, ‘अपराधियों और बदमाशों ने जेलों के भीतर रहते हुए अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मोबाइल फ़ोन का तेजी से इस्तेमाल किया है। हाल में कई बड़े मामलों का सुराग जेलों के अंदर मोबाइल नेटवर्क कवरेज और अवैध मोबाइल डिवाइसेज से मिला है।’

‘अपराधियों पर काबू पाने में होगी आसानी’

कंपनी का दावा है कि इस तकनीक से दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर निर्भरता खत्म कर जेलों में फोन का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों पर काबू पाने में अधिकारियों को आसानी होगी। यह जेलों में मोबाइल फोन के अवैध इस्तेमाल को रोकने, महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यवस्था बनाए रखने में काफी अहम साबित हो सकता है। श्यामवीएनएल के संस्थापक राजीव मेहरोत्रा ने कहा, ‘हम इनोवेशन से प्रेरित कंपनी हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने में लगातार पैदा हो रही तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में भरोसेमंद एवं बहुआयामी समाधान प्रदान करती है।’

दिल्ली हाई कोर्ट ने शादी के बाद अपने परिवार के लोगों की तरफ से धमकियों का सामना कर रहे दंपत्ति के मामले की सुनवाई करते हुए एक बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस दंपत्ति को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अमिट और संविधान के तहत संरक्षित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दंपत्ति के परिवार के सदस्य भी ऐसी शादियों पर आपत्ति नहीं जता सकते।

‘नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार बाध्य’

हालिया आदेश में जस्टिस तुषार राव गेडेला ने जोर देते हुए कहा कि सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होती है और हाई कोर्ट, एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते दंपत्ति के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की उम्मीद करता है। कोर्ट ने कहा, ‘पसंद के व्यक्ति से शादी करने का याचिकाकर्ताओं का अधिकार अमिट और संविधान के तहत संरक्षित है, जिसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता।’ अदालत ने पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली दंपत्ति की याचिका का निपटारा करते हुए कहा, ‘याचिकाकर्ताओं के विवाह से संबंधित तथ्य और उनके बालिग होने को लेकर कोई संदेह नहीं है।’

कोर्ट ने बीट अधिकारी को दिए ये निर्देश

कोर्ट ने कहा, ‘कोई भी, यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे संबंध पर आपत्ति नहीं जता सकते।’ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध अप्रैल में शादी की थी और तब से खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं। उनका कहना है कि इस दौरान परिवार के सदस्यों, विशेषकर लड़की के परिवार के लोगों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने ‘सरकार को दोनों याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनमें से किसी को भी, विशेष रूप से महिला के माता-पिता या परिवार के सदस्यों की तरफ से कोई नुकसान न हो।’ कोर्ट ने संबंधित बीट अधिकारी को समय-समय पर उनपर नजर रखने का निर्देश दिया।