बिहार में शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी ख़बर आ रही है कि बिहार सरकार अब शिक्षकों को आवास की सुविधा देने वाली है। जी हां, बिहार देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जहां शिक्षकों को भी राज्य सरकार आवास की सुविधा प्रदान करेगी।

जानकारी के मुताबिक HRA के बदले अब शिक्षकों को आवास की सुविधा मिलेगी। नीतीश सरकार ने इस संबंध में एक विज्ञापन भी निकाला है। राज्य सरकार अब लीज पर मकान लेगी। मकान को लीज पर लेकर सरकार खुद उसका भुगतान करेगी। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने मकान मालिकों और रीयल स्टेट कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है।

नीतीश सरकार के इस फैसले से 5 लाख 20 हजार शिक्षकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गये विज्ञापन में ये कहा गया है कि हाल ही में 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं।

इन विद्यालय अध्यापकों को शीघ्र ही विभिन्न जिलों के दूरस्थ प्रखण्डों और गांवों में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा, जहां इनके रहने और आवासन की व्यवस्था हेतु विभाग प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में पूर्व से लगभग 4 लाख शिक्षक कार्यरत है, जो विभिन्न प्रखंड एवं गांवों के दूरस्थ स्थानों के विद्यालय में जाकर अध्यापन का काम करते हैं।


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