राज्य के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज होगी। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने मोबाइल एप तैयार किया है। इसकी शुरुआत 16 जुलाई से पटना जिले में होगी।

गौर हो कि इस मोबाइल एप पर स्कूल, प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थियों के अलग-अलग मॉडयूल बनाए गए हैं। संबंधित मॉड्यूल के तहत यू-डायस 2021-22 के आधार पर पहले शिक्षक प्रोफाइल से संबंधित सारे आंकड़ों की इंट्री होगी। फिर उनकी आईडी बनेगी। इसी से शिक्षक रोजाना हाजिरी बनाएंगे। इसमें विद्यार्थियों का भी पूरा डेटा होगा। शिक्षक उपस्थिति दर्ज करने के बाद छात्रों की हाजिरी बनाएंगे। इसके लिए कक्षावार शिक्षक की आईडी बनेगी। उसी आईडी से फिर शिक्षक अपनी कक्षा में छात्र-छात्राओं की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज करेंगे।

स्कूलों में अगस्त से ऑनलाइन हाजिरी बनेगी 

पटना जिले में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति 16 जुलाई से शुरू हो जाएगी। सभी स्कूल प्राचार्य को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉग-इन करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति शुरू होने के बाद अगस्त के दूसरे सप्ताह से छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बिहार चौथा राज्य जहां पर एप से बनेगी हाजिरी बिहार देश का चौथा राज्य होगा जहां के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। बिहार के पहले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी बनाई जाती है। वहीं बिहार के निजी स्कूलों की बात करें तो एक भी स्कूल में ऑनलाइन हाजिरी न तो शिक्षकों की बनती है न ही छात्रों की दर्ज की जाती है।

16 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी बनाने की व्यवस्था पटना से शुरू होगी

यू-डायस कोड से जुड़ेंगे तमाम स्कूल

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर यू-डायस के आंकड़ों के आधार पर स्कूल, प्राचार्य, शिक्षक और छात्र का मॉड्यूल अलग-अलग बनाया गया है। प्राचार्य पोर्टल पर लॉग-इन करेंगे। उनके बाद शिक्षकों की सूची पोर्टल पर आ जाएगी। प्राचार्य सभी शिक्षकों को यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे जिससे वे हाजिरी बनाएंगे।

स्कूल परिसर में ही काम करेगा मोबाइल एप

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार, शिक्षक कहीं से भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते। स्कूल परिसर में रहने पर ही एप काम करेगा। इसकी जानकारी राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के प्राचार्यों को दे दी गयी है।

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षक मॉड्यूल को अपडेट किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। 16 जुलाई से जिले के सभी स्कूलों में शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे। बाद में बच्चों की भी हाजिरी बनेगी।

-अमित कुमार, डीईओ पटना

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार से गहन निरीक्षण शुरू होगा। निरीक्षण के दौरान स्कूलों से गायब मिले शिक्षकों का वेतन कटना तय है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक निरीक्षण का दायित्व संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को सौंप दिया गया है।

निरीक्षण के दिन ही इसकी रिपोर्ट संबंधित प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) के पास चली जाएगी। बीईओ की यह जिम्मेदारी होगी वह शिक्षकों की अनुपस्थिति, बच्चों की 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति आदि गड़बड़ी की रिपोर्ट को अगले ही दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी तुरंत एक दिन का वेतन काटते हुए आगे की अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करेंगे। इसके बाद पूरी रिपोर्ट विभाग को उसी दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भेजा जाएगा।

निरीक्षण की जानकारी विभाग द्वारा तय फॉरमेट में देनी है। निरीक्षण करने गये अधिकारी स्कूल में उपस्थित शिक्षकों के हस्ताक्षर भी फॉरमेट में लेंगे। साथ ही निरीक्षण पदाधिकारी स्कूल की पंजी में अपना हस्ताक्षर करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक का निर्देस है कि सप्ताह में दो दिन हर एक स्कूल का निरीक्षण अनिवार्य रूप से होगा। निरीक्षण कार्य को सुनिश्चित कराने को लेकर केके पाठक ने जिलाधिकारियों को भी दिशा-निर्देश जारी किया है।

निरीक्षण में इन बातों का रखना है ध्यान

निरीक्षण में जाने वाले अधिकारी-कर्मी स्कूलों में शिक्षकों-बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना की सफलता, शौचालय की स्थिति, पेयजल की सुविधा आदि का जायजा लेंगे। जिलों को विभाग का यह भी निर्देश है कि आश्यकता पड़े तो कार्यालय में उपस्थित लिपिक, लेखा लिपिक और डाटा इंट्री ऑपरेटर को भी निरीक्षण करने स्कूलों में भेजें। किसी भी हाल में निरीक्षण प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराएं।

 फाइलों के निष्पादन में अब पदाधिकारियों की बहानेबाजी नहीं चलेगी। बेवजह फाइल को अपने पास कोई रखेगा तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। बिहार शिक्षा विभाग में इसे लेकर पूर्ण रूप से ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हर कागजातों की स्कैनिंग और पदाधिकारियों-कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगस्त तक ई-ऑफिस प्रणाली लागू करा दें। इसके लिए हर आवश्यक कार्य जल्द-से-जल्द कराएं। फाइलों के हर पन्ने की स्कैनिंग हो रही है। हर एक पत्र की स्कैनिंग होने के बाद उसका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद पदाधिकारी ई-मेल के जरिये ही दूसरे के पास फाइल भेज सकेंगे।

कागज की जरूरत कम-से-कम रह जाएगी। कौन सी फाइल किस पदाधिकारी के पास कब गई और कितनी देर में उन्होंने इसका निष्पादन किया, इसकी जानकारी एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। इस काम में दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विपार्ड में भेजकर भी कुछ पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

गौरतलब है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय तक रहेगी, इसे लेकर नियम बना हुआ है। लेकिन, कई बार कर्मी इसको नजरअंदाज कर देते हैं।