आज अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ED को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। हम हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं। बता दें कि केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने केंद्र सरकार के केरल के प्रति कथित भेदभाव के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए।

केंद्र ने पंजाब का 8 हजार करोड़ रुपया रोका

इस दौरान जंतर मंतर से केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब का भी फंड रोका है। केंद्र ने पंजाब का 8 हजार करोड़ रुपया रोक रखा है। हम हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन 2 लाख करोड़ के बदले दिल्ली को 325 करोड़ ही मिलते हैं। इतना ही नहीं केजरीवाल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ED को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। हेमंत सोरेन पर कुछ भी साबित हुए बिना ही जेल में डाल दिया। बता दें कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया और इसमें राज्य के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की भागीदारी रही।

“कल वे मुझे भी जेल में डाल सकते हैं”

केजरीवाल ने आगे कहा कि ईडी अब एक नया हथियार है। अभी तक किसी व्यक्ति पर दोष साबित होने के बाद ही उसे जेल भेजा जाता था। लेकिन अभी उन्होंने (बीजेपी) तय ही किया है कि किसे जेल भेजना है, तो सोचिए कि उस पर कौन सा केस थोपा जाए। हेमंत सोरेन को तब जेल में डाल दिया गया है, जब केस शुरू ही नहीं हुआ था। कल वे मुझे भी डाल सकते हैं, विजयन जी, स्टालिन साहब, सिद्धारमैया साहब जेल में और सरकार गिराओ।

“राज्यों के संघ से राज्यों से ऊपर संघ में तब्दील हो रहा लोकतंत्र”

इन विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बैनर दिखाए। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सीएम विजयन ने कहा कि यह लड़ाई केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि आज, हम भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। एक लोकतंत्र जिसकी परिकल्पना ‘राज्यों के संघ’ के रूप में की गई थी, वह धीरे-धीरे और लगातार एक अलोकतांत्रिक ‘राज्यों के ऊपर संघ’ में तब्दील हो रहा है। हम देश भर में इसकी अभिव्यक्ति देख रहे हैं। विशेष रूप से विपक्ष शासित राज्यों में।

केरल के सीएम ने आगे कहा कि हम सभी इसके खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने और भारत के संघीय ढांचे को संरक्षित करने के लिए एक साथ आए हैं। आज हम एक नए सिरे से लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं जो राज्यों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने की शुरुआत करेगी। यह लड़ाई भी प्रयास करेगी केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए। लिहाजा 8 फरवरी 2024, भारत गणराज्य के इतिहास में एक लाल अक्षर वाला दिन होने जा रहा है।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास से ईडी को जो BMW कार मिली थी। वह कांग्रेस नेता धीरज साहू की मानेसर स्थित एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता धीरज साहू को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ताजा जानकारी के अनुसार, ईडी ने धीरज साहू को पूछताछ के लिए 10 फरवरी को बुलाया है।

धीरज साहू के ठिकानों पर 10 दिन हुई थी छापेमारी

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में इनकम टैक्स ने झारखंड में कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर रेड की थी।  छापेमारी में 351 करोड़ रुपये कैश और बेहिसाब अकूत संपत्ति का पता चला था। 10 दिनों तक चली इस रेड में 40 नोट गिनने की मशीनो का इस्तेमाल हुआ था।

इसी साल गई थी कार

मिली जानकारी के अनुसार कार गुरुग्राम की भगवान दास होल्डिंग्स लिमिटेड नाम की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। ये कंपनी कारोबारी और कांग्रेस नेता धीरज साहू की है। BMW कार  16 अक्टूबर 2023 को ली गई थी। ये कार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी को मिली थी। ईडी ने इसे जब्त कर लिया था।

31 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे सोरेन

बता दें कि अभी हाल में ही हेमंत सोरेन को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी। सोरेन ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने की चुनौती हाई कोर्ट में दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की एक खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी को सोरेन की याचिका पर नौ फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। ईडी ने सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था।

बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ समान नागरिक संहिता विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उतर आया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिक संहिता विधेयक अनुचित, अनावश्यक और विविधता विरोधी है। इसे राजनैतिक लाभ के लिए ज़ल्दबाजी में पेश किया गया है। यह केवल दिखावा और राजनीतिक प्रचार से अधिक कुछ नहीं है।

‘यह जल्दबाजी में लाया गया कानून’

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैय्यद क़ासिम रसूल इलियास ने कहा है कि ज़ल्दबाजी में लाया गया यह प्रस्तावित क़ानून केवल तीन पहलू पर आधारित है। सर्वप्रथम विवाह और तलाक़ का संक्षेप में उल्लेख किया गया है उसके बाद विस्तार से विरासत का उल्लेख किया गया है और अंत में अजीब तौर पर लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए एक नई क़ानूनी प्रणाली प्रस्तुत की गई है। ऐसे रिश्ते सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों को प्रभावित करेंगे।

‘धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है यह कानून’

उन्होंने कहा कि यह क़ानून इस मायने में भी अनावश्यक है कि जो भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक पारिवारिक मामलों से अपने पारिवारिक मामलों को बाहर रखना चाहता है उसके लिए हमारे देश में विशेष विवाह पंजीकरण अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम का क़ानून पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित क़ानून संविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 25, 26 और 29 का भी खंडन करता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार यह क़ानून देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता (Religious & Cultural Diversities) के भी विरुद्ध है जो इस देश की प्रमुख विशेषता है।

पिता की संपत्ति बंटवारे पर भी लॉ बोर्ड ने उठाए सवाल

बोर्ड प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रस्तावित क़ानून के अंतर्गत पिता की संपत्ति में लड़का और लड़की दोनों का हिस्सा बराबर कर दिया गया है जोकि शरीयत के विरासत क़ानून के बिल्कुल विपरीत है। इस्लामिक विरासत क़ानून संपत्ति के न्यायसंगत वितरण पर आधारित है जिसमें परिवार की जिसकी जितनी वित्तीय जिम्मेदारी होती है संपत्ति में उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होती है। इस्लाम किसी महिला पर घर चलाने का बोझ नहीं डालता। यह ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पुरुष पर होती है और उसी के अनुसार संपत्ति में उसका हिस्सा होता है। संपत्ति की हिस्सेदारी ज़िम्मेदारियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं और कुछ मामलों में महिला को पुरुष के बराबर या उससे अधिक हिस्सा भी मिल जाता है। इस्लामी क़ानून का यह अर्थ उन लोगों की समझ से परे है जो चीज़ों को केवल अपने विवेक के चश्मे से देखते हैं।

एक से अधिक शादी पर रोक पर भी लगाया सवालिया निशान 

इस प्रस्तावित क़ानून में दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगाना भी केवल प्रचार मात्र के लिए है क्योंकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से ही पता चलता है कि इसका अनुपात भी तीव्रता से गिर रहा है। दूसरी शादी मौज-मस्ती के लिए नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता के कारण की जाती है। यदि दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसमें महिला की ही हानि है। इस मामले में आदमी को मजबूरन पहली पत्नी को तलाक़ देना होगा।

केन्द्र सरकार आज संसद में श्वेतपत्र लेकर आ रही है। ये श्वेतपत्र यूपीए सरकार की आर्थिक नाकामियों पर होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में ये श्वेतपत्र पेश करेंगी। इसमें साल 2014 से पहले यूपीए सरकार और उसके बाद एनडीए सरकार की नीतियों की स्टडी पेश की जाएगी। इस पत्र के ज़रिये मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि यूपीए सरकार ने देश में आर्थिक कुप्रबंधन किया, जिसकी वजह से ना केवल महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ी, बल्कि रुपये की हालत भी खस्ता हो गई।

श्वेतपत्र पर संसद में हंगामा होना तय

यूपीए सरकार के दस सालों का लेखा जोखा पेश करने वाले इस दस्तावेज़ को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस पहले ही भड़क गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार को यूपीए शासनकाल का लेखा जोखा पेश करने के साथ-साथ मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर भी श्वेतपत्र लाना चाहिए। इस श्वेतपत्र पर आज विपक्ष संसद में हंगामा भी कर सकता है। बता दें कि संसद का बजट सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की पोल खोलने के लिए ये दांव चल रही है। मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र रखेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये श्वेतपत्र सदन में रखेंगी।

UPA सरकार के 10 साल का आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेतपत्र

इस श्वेतपत्र में UPA सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का ज़िक्र होगा और निर्मला सीतारमण बताएंगी कि कैसे UPA ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया।  निर्मला सीतारमण आज श्वेतपत्र में क्या आंकड़े लेकर आने वाली हैं, किस तरह कांग्रेस की पिछली सरकार पर अटैक करने वाली हैं, उसका ट्रेलर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान ही दे दिया है। श्वेतपत्र के ज़रिये मोदी सरकार बताने की कोशिश करेगी कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार ने इकॉनॉमी के साथ क्या किया और उसके बाद दस सालों तक क्या हुआ।

राज्यसभा से विदा होने वाले सांसदों को आज उच्च सदन में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सांसदों की कभी विदाई नहीं होती। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की भी खूब प्रशंसा की। इस दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए-नए शिखर छू रहा है। एक भव्य-दिव्य वातावरण बना है और उसको नज़र ना लग जाए इसीलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खरगे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं ताकि हमारी इस प्रगति की यात्रा को कोई नज़र ना लग जाए। मैं उसका (ब्लैक पेपर) भी स्वागत करता हूं क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है तो काला टीका, नज़र ना लग जाए इसीलिए बहुत जरूरी होता है।”

“मनमोहन सिंह अपनी व्हीलचेयर पर आए और…”

बता दें कि जिन सांसदों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, उन्हे विदाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सदन और देश के प्रति योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा,”मैं आज डॉ. मनमोहन सिंह को याद करना चाहता हूं, उनका योगदान बहुत बड़ा है… इतने लंबे समय तक उन्होंने जिस तरह से इस सदन और देश का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए डॉ. मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा।”

पीएम मोदी ने कहा, “मुझे याद है कि दूसरे सदन में, मतदान के दौरान, यह पता था कि सत्ता पक्ष जीतेगा, लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह अपनी व्हीलचेयर पर आए और अपना वोट डाला। यह एक सदस्य के अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होने का एक उदाहरण है।” पीएम ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि वो किस को ताकत देने आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।”

“सदन हर 2 साल में नई प्राणशक्ति प्राप्त करता है”

राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सदन हर 2 साल के बाद एक नई प्राणशक्ति और ऊर्जा  प्राप्त करता है। जो हर दो साल में होने वाली विदाई है, वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है बल्कि वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़कर जाते हैं जो स्मृतियां आने वाली नई बैच के लिए एक अनमोल विरासत होती हैं।