गरीब राज्य के बाद भी पंचायतों में बहुत काम हुआ, नीतीश कुमार बोले- ‘सोलर लाइट का तेजी से कराएं काम’

गरीब राज्य होते हुए भी हमलोगों ने पंचायतों के लिए जितना काम किया है, उतना देश में कहीं नहीं हुआ है. गांवों को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए गए है. पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिह्नित कर उनका निर्माण कार्य जल्द शुरू करें. ये बाते शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने बैठक में पंचायत सरकार भवन की छत पर सोलर प्लेट लगवाने का निर्देश दिया।

पटना में पंचायती राज विभाग की बैठक

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है. उनका निर्माण कार्य जल्द शुरू करें. जिन पंचायत सरकार भवनों के लिए अभी भूमि चिह्नित नहीं की गई है. वहां जल्द-से-जल्द भूमि चिह्नित करें. बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करें. उन्होंने कहा कि पंचायतों को इज्जत और प्रतिष्ठा देने के लिए हमने इसका नामकरण पंचायत सरकार भवन किया।

सोलर लाइट लगाने का निर्देश

उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि एक ही जगह पर उस पंचायत के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके. उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन की छत पर सोलर प्लेट जरूर लगवाएं. सात निश्चय योजना 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत पंचायत के सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है. सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम तेजी से पूर्ण करें।

बिजली की होगी बचत

उन्होंने कहा कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगने से रात में रोशनी की काफी सुविधा होगी और बिजली की भी बचत होगी. गांव के रास्ते और महत्वपूर्ण स्थान सोलर लाइट से रोशन होंगे और इससे गांव की तस्वीर बदलेगी. उन्होंने कहा कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ-साथ उसके रखरखाव एवं सतत् निगरानी की बेहतर व्यवस्था करें. बैठक में वित्त, वाणिज्यकर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

वहीं बैठक में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि “कुल 8053 पंचायतों में से 1447 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है, 789 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन हैं और 2000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है.”2165 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है तथा शेष 1652 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिह्नित करना बाकी है।