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अमित शाह बोले- लोकसभा चुनाव से पहले CAA का नोटिस होगा जारी, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा, “मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है।”

बीजेपी को मिलेंगी 370 से ज्यादा सीटें- अमित शाह

इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहां तक ​​कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना होगा।

‘गांधी परिवार को नहीं है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का अधिकार’

उन्होंने कहा, “हमने (संविधान के अनुच्छेद 370 को, जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था) निरस्त कर दिया है। इसलिए हमारा मानना ​​है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीटों और एनडीए को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद देगी।” शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के विपक्षी गुट के बीच नहीं, बल्कि विकास और महज नारे देने वालों के बीच का चुनाव होगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार को इस तरह की यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी 1947 में देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी।

गठबंधन पर भी बोले अमित शाह

जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी), शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने की संभावना के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सबको साथ लेकर चलने की रणनीति है। उन्होंने बताया कि अभी कई दलों से बातचीत चल रही है लेकिन कुछ भी तय नहीं हुआ है।

बजट सत्र का आज आखिरी दिन, राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल सकते हैं पीएम मोदी

संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। इस दौरान सदन में अयोध्या के राम मंदिर पर चर्चा होगी। पीएम मोदी भी राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में बोल सकते हैं।

संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है. आज संसद में अयोध्या के राम मंदिर पर चर्चा होगी. पीएम मोदी राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल सकते हैं. लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह अयोध्या के राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा की शुरुआत करेंगे. उधर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखेंगे।

इसके अलावा एनडीए के सांसद भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद जता सकते हैं. बता दें कि संसद के आखिरी सत्र में सत्ताधारी बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर होने वाली चर्चा के माध्यम से हिंदुत्व के मुद्दे के साथ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेगी. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी शाम पांच बजे सदन में अपनी बात रखेंगे. बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में बीजेपी के सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी किया है।

31 जनवरी को हुई थी बजट सत्र की शुरुआत

बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत हुई थी. इस सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया. जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था. आज यानी 10 फरवरी को बजट सत्र का आखिरी दिन है. सूत्रों का कहना है  कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र खत्म होने से ठीक पहले लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं।

‘रामराज की स्थापना के लिए काम कर रहे पीएम मोदी’

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने इस सप्ताह के शुरू में ही देश का नाम बदलकर भारत करने की मांग की थी. इस दौरान  उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ‘राम राज्य की स्थापना’ की दिशा में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि, जब तक राम राज्य स्थापित नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे. सिंह ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने राम राज्य स्थापित करने की बात कही थी।

22 जनवरी को हुई थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा

पीएम मोदी भी महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद और दीन दयाल उपाध्याय के आदर्शों का पालन कर रहे हैं.  उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश में रामराज स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं. गौरतलब है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली बार बैठक की थी, जिसमें पीएम मोदी को राम मंदिर समारोह के लिए बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया. 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ. उसके बाद 23 जनवरी को रामलला के द्वार राम भक्तों के लिए खोल दिए गए।

मुख्य तथ्य

  • संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन
  • पीएम मोदी कर सकते हैं लोकसभा को संबोधित
  • राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर होगी सदन में चर्चा

फ्लोर टेस्ट से पहले गया में BJP विधायकों की कार्यशाला, अमित शाह कर सकते हैं संबोधित

12 फरवरी को विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार बीजेपी ने विधायकों को एक साथ रखने के लिए बोधगया में कार्यशाला का आयोजन किया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वर्चुअली इस वर्कशॉप को संबोधित कर सकते हैं. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद पार्टी ने सभी को एकजुट रखने के लिए बोधगया भेजने का फैसला किया है।

बोधगया में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी!: फ्लोर टेस्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तेवर एक जैसे हैं. विधायकों के आंकड़े थोड़े इधर-उधर हुए तो सत्ता की बागडोर का पलड़ा किसी ओर भी झुक सकता है. विशेष प्रशिक्षण शिविर के बहाने गया बोधगया में बीजेपी के सभी 78 विधायकों, सभी एमएलसी और पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया है. शनिवार से विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा, जो रविवार को भी चलेगा. सोमवार को फ्लोर टेस्ट होना है।

अमित शाह कर सकते हैं संबोधित: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल तरीके से इस प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे. फिलहाल माना जा रहा है कि यह फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी विधायकों एक पाले में रखने की बीजेपी केंद्रीय कमेटी की रणनीति में से एक है, जिसे विशेष प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया है।

प्रशिक्षण शिविर के बाद एक साथ जाएंगे पटना: मिशन 2024 के तहत आयोजित राज्य स्तरीय शिविर में बिहार बीजेपी के सभी विधायक और एमएलसी शामिल होंगे. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे. वहीं जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे. इसमें बीजेपी के बिहार राज्य प्रभारी विनोद तावड़े सहित केंद्रीय कमेटी के अनेक प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. खबर है कि सभी विधायक गया से एक साथ ही पटना पहुंचेंगे।

बिहार विधानसभा का गणित: 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 128 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 और एक निर्दलीय विधायक हैं. वहीं, महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं, जिनमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायक हैं. इसके अलावे उनको एआईएमआईएम के एक विधायक का भी समर्थन मिल सकता है. बहुमत का आंकड़ा 122 है, ऐसे में अगर सत्ता पक्ष के 7 विधायक भी पाला बदलते हैं तो खेल हो सकता है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी की ओर से जेडीयू और बीजेपी के विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है।

सियासी हलचल के बीच कृषि मेले में शामिल होंगे CM, JDU विधायकों से भी मिलेंगे नीतीश कुमार

बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में आयोजित चार दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण प्रदर्शनी में शामिल होंगे. एग्रो बिहार 2024, 8 फरवरी से ही शुरू हुआ है, जिसमें बिहार के अलावे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के 100 से अधिक कृषि यंत्र निर्माता अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं।

कृषि मेले में शामिल होंगे नीतीश कुमार: आईआईटी पटना द्वारा कृषि में ड्रोन से विशेष कर कीटनाशक और उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग करते हुए खेत में छिड़काव के बारे में भी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है. मेला परिसर में चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला से किसान मिट्टी की जांच रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं. कृषि यंत्रों के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है. पिछले दो दिनों में 91 लाख 56 हजार रुपये के अनुदान किसानों को दिए गए हैं।

जेडीयू विधायकों के लिए भोज का आयोजन: कृषि मेले में भाग लेने के बाद सीएम आज मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों के लिए आयोजित भोज में भी शामिल होंगे. 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले श्रवण कुमार ने आज विधानमंडल के सदस्यों के लिए भोज का आयोजन किया है. असल में जिस तरह से जेडीयू विधायकों में टूट के कयास लगाए जा रहे हैं, वैसे में उससे निपटने के लिए यह जेडीयू की रणनीति का एक हिस्सा है।

जेडीयू विधायकों में टूट की अटकलें: वहीं, 11 फरवरी को जेडीयू ने विधानमंडल दल की बैठक की बुलाई है. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर शाम में यह बैठक होगी. आमतौर पर बजट सत्र शुरू होने के बाद बैठक होती रही है लेकिन इस बार बजट सत्र शुरू होने से पहले ही जेडीयू ने विधानमंडल की बैठक करने का फैसला लिया है. संख्या बल के हिसाब से 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास 128 विधायक हैं. लिहाजा बहुमत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए लेकिन सियासी हलकों में चर्चा है कि आरजेडी की ओर से जेडीयू और बीजेपी विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है ताकि ‘खेला’ किया जा सके।

इन किसानों के खाते में आएंगे 4,000 रुपए, सरकार ने फाइल की तैयार

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है।क्योंकि जिन किसानों के खाते में 15वीं किस्त का लाभ नहीं पहुंचा था।ऐसे किसानों की सूची तैयार की ग

  • 15वीं किस्त से वंचित कुछ किसानों के खाते में पहुंचेंगे दोनों किस्तों के पैसे
  • करीब 4 करोड़ किसान रह गए थे 15वीं किस्त से वंचित
  • जिन किसानों ने नियमों को पूरा कर लिया उन्हें मिल सकता है फायदा

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि जिन किसानों के खाते में 15वीं किस्त का लाभ नहीं पहुंचा था. ऐसे किसानों की सूची  तैयार की गई है. जिन्होने ने 27 नवंबर के बाद सरकार द्वारा जारी तीनों नियमों को पूरा कर लिया है. ऐसे किसानों के खाते में दोनों किस्तों का लाभ एक  साथ पहुंचाया जाएगा. हालांकि आपको बता दें कि इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि ऐसे कुछ किसानों  की लिस्ट तैयार की गई है. जिनके खाते में दोनों किस्तों का पैसा एक साथ क्रेडिट किया जाएगा. यानि 15वीं और 16वीं किस्त एक साथ खाते में भेजी जाएगी।

सिर्फ 8 करोड़ किसानों को मिला था लाभ
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 27 नवंबर को देश के 8 करोड़ किसानों के खाते में पीएम निधि का पैसा डिजिटली माध्यम से ट्रांसफर किया था. लेकिन उस समय करीब 12 करोड़ किसान योजना के लाभ के लिए रजिस्टर्ड थे. ऐसे में सरकार द्वारा बताया गया था कि उन 4 करोड़ लोगों को स्कीम से बाहर रखा गया है. जिन्होने सरकार द्वारा जारी नियमों  को फॅालो नहीं किया है. क्योंकि योजना में फर्जीवाड़े की खबरें आ रही थी. इसलिए जिन किसानों ने विभागीय नियमों को फॅालो कर लिया है. ऐसे किसानों के खाते में दोनों किस्तों का लाभ एक साथ भी दिया जा सकता है. यानि कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनके खाते में 2 हजार के स्थान पर 4,000 रुपए डाले जाएंगे।

इन नियमों को पूरा करना जरूरी
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सरकार की महत्वकांशी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है. योजना में हो रहे फर्जीवाडे को रोकने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया था. ताकि हर पात्र किसान को स्कीम का लाभ मिल सके. इसके बाद कुछ किसान जमीन की बिक्री कर देतें हैं. इसके बावजूद भी उन्हें स्कीम का लाभ मिलता है. इसका पता लगाने के लिए सरकार ने भू-सत्यापन करना भी जरूरी किया था. लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं कि उन्होने सरकार के नियमों को फॅालो नहीं किया है. जिसके चलते उन्हें 15वीं किस्त से वंचित कर दिया गया था।

‘खेला नहीं फ्लोर टेस्ट में मेला लगेगा’ JDU का दावा, मनोज झा का पलटवार- ‘RJD को नहीं जानते’

जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि एनडीए के सभी 128 विधायक एकजुट हैं. उन्होंने कहा कि खेला तो विपक्षी खेमे में होगा. कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट करने पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों के फोन स्वीच ऑफ हैं. विधायक धोती पहनकर मंदिर में कसम खा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को आरजेडी और कांग्रेस के विधायक भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में वोट करेंगे।

”बिहार में जो लोग दावा कर रहे हैं खेला होगा? यहां मेला लगेगा. मेला ऐसा कि गठबंधन के घटक दल, कांग्रेस के विधायकों को मंदिर-मंदिर ले जाकर तेलंगाना में कसम खिलाया जा रहा है, कि महादेव का कसम खाओ कि तुम पार्टी के साथ रहोगे. राष्ट्रीय जनता दल के विधायक लापता है, उनका फोन स्वीच ऑफ है. जिनका मोबाईल ही स्वीच ऑफ है, जिनको मंदिर मंदिर कसम खिलाया जा रहा है. माननीय नीतीश कुमार का काम बोलता हैं, इसका असर 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट पर दिखाई देगा.”- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

जेडीयू पर आरजेडी का पलटवार: वहीं, जेडीयू प्रवक्ता के दावे पर पलटवार करते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि खेला तो होकर रहेगा. उन्होंने कहा कि 17 साल बनाम 17 महीने के उपलब्धि से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी चिंतित हैं. उन लोगों को डर है कि कहीं एनडीए के विधायक खेल ना कर देंगे।

”ये लोग आरजेडी को नहीं जानते हैं. जब हम अपने सबसे निचले दौर पर थे तब भी लोग सफल नहीं हो सके. अभी तो एक लकीक खींच दी है. 17 साल बनाम 17 महीने, और उस लकीर से सबसे ज्यादा चिंतिंत हैं, मोदी और अमित शाह. हम 12 फरवरी को एक सामान्य दिन की तरह ले रहे हैं. हमारे विधायक विधानसभा जाएंगे और हमेशा की तरह कार्यवाही में हिस्सा लेंगे.”- डॉ. मनोज झा, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय जनता दल

केके पाठक ने सक्षमता परीक्षा को लेकर दिए बड़े संकेत, अब 3 नहीं बल्कि मिल सकते हैं इतने मौके

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सीतामढ़ी में नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित किए जाने वाले सक्षमता परीक्षा को लेकर बड़ा संकेत दिया है। बिहार के लगभग साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में पास होने के लिए अब तीन के बजाय पांच मौके मिल सकते हैं। नियोजित शिक्षकों के विरोध के बाद विभाग ने सक्षमता परीक्षा के अटेंप्ट बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

सीतामढ़ी में डायट भवन के निरीक्षण के दौरान केके पाठक ने कहा कि तीन के बजाय पांच अटेंप्ट करने में कोई बड़ी बात या समस्या नहीं है।सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को तीन के बदले पांच मौके मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। सक्षमता परीक्षा में बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। सक्षमता परीक्षा के सवाल बीपीएससी एग्जाम की तरह कठिन नहीं होंगे।

केके पाठक ने कहा है कि अभी परीक्षा पास करने को तीन मौके दिए जा रहे हैं लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाकर पांच किया जाएगा, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। टीचर्स को रिफ्रेश करने के लिए सक्षमता परीक्षा कराई जा रही है। हर 6 माह पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाएंगे। सभी नियोजित शिक्षक निर्भीक होकर इस परीक्षा में भाग लें। उन्होंने डायट के सभी डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान भी दें। आने वाला समय पूरी तरह डिजिटल होगा।

 

 

 

‘ममता ने मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछाया’ गिरिराज बोले- चुनाव में बंगाल जाएंगे योगी.. हिम्मत है तो रोक लें

बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में अभी जो सरकार चल रही है वह दोहरी नीति से चल रही है। रोहंगिया मुसलमानों के लिए वहां रेड कारपेट बिछाया जा रहा है जबकि बंगाल की सरकार एक धर्म विशेष की संरक्षक है तो वहीं बंगाल में योगी आदित्यनाथ का विरोध करने की बात हो रही है।

गिरिराज सिंह ने दावा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हम लोग बंगाल जरूर जाएंगे जिसको हिम्मत है रोक के बता दे। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबके प्रिय हैं। वहीं उन्होंने बिहार की नई सरकार के फ्लोर टेस्ट पर बेवाकी से बात करते हुए कहा कि आज जो लोग दावा कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इतने विधायक हैं जिससे कि वह स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे।

उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरा देश इस बात को देख चुका है और सदन में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक किस सरकार भ्रष्टाचार में फंसी रही और भारत की वित्तीय हालत इतनी बदतर कर दी की वह कहीं का नहीं रहा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर दोबारा अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया है और भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पांचवें स्थान पर स्थापित हो चुकी है। कांग्रेस ने भारत को कंगाल बनाने का काम किया लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जब अगली बार आएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंच कर रहेगी।

 

अब शादी करने पर भी मिलेंगे 10 लाख रुपए, अपनाएं ये आसान प्रोसेस

अगर आप इंटरकॅास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है।क्योंकि सरकार ने ऐसे जोड़े को 10 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है। अभी तक ये धनराशि 5 लाख रुपए थी।

मुख्य तथ्य

  • जोड़े को दी जाती है प्रोत्साहन धनराशि, पहले दिये जाते थे पांच लाख रुपए
  • नियम व शर्तों  को करना होगा पूरा, जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन के बाद मिलती है धनराशि
  • 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आवेदक की उम्

अगर आप इंटरकॅास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि सरकार ने ऐसे जोड़े को 10 लाख रुपए  देने का प्रावधान किया है. अभी तक ये धनराशि 5 लाख रुपए थी. किसी राज्य में ढाई लाख रुपए देने का भी प्रावधान है. हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ नियम व शर्त भी रखी हैं. जिन्हें पूरा करने के बाद ही आप सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि सरकार दो हिस्सों में लाभार्थी के खाते में पैसा क्रेडिट करती है. इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट सहित कई जरूरी डॅाक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है।

इन शर्तों को करना होता है पूरा
जानकारी के मुताबिक सरकार आवेदक को दो हिस्सों में दस लाख रुपए देती है. पहले पांच लाख रुपए पति व पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट में क्रेडिट किये जाते हैं. उसके बाद पांच लाख रुपए फिक्स डिपॅाजिट अकाउंट में रखे जाते हैं. आपको बता दें कि पहले ये धनराशि सिर्फ पांच लाख रुपए ही थी. जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिये  गए हैं. इंटरकॅास्ट मैरिज की सबसे बड़ी शर्त ये है कि वर या वधु में से कोई एक दलित समुदाय से होना जरूरी है. तभी आप योजना का लाभ ले सकते हैं. साथ ही दोनों की सालाना आया भी ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यदि आप दोनों शर्तों को पूरा करते हैं तो बेहिचक दस लाख रुपए पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ये भी जानना जरूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में से किसी की भी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र भी देना जरूरी होता है. इसके अलावा दोनों पति-पत्नी के पास आधार कार्ड और ज्वाइंट अकाउंट होना जरूरी है. यदि आप उपरोक्त सभी कंडीशन को पूरा करते हैं तो आप डॉ सविता बेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं. हालांकि सिर्फ राजस्थान में ही 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है. इसके अलावा पूरे देश में इंटरकॅास्ट मैरिज करने वालों को ढाई लाख रुपए दिये जाते हैं।